उद्योग सुरू करण्याच्या बाबतीत सरकारकडून बेळगाव जिल्ह्यावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत येथील उद्योजक सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत. या पार्श्वभूमीवर बेळगावात आज उद्योजक आणि लोकप्रतिनिधींची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत, गोवा, महाराष्ट्रात जाऊ नका, मुख्यमंत्र्यांशी बोलून तोडगा काढू असे आश्वासन आ. अभय पाटील यांनी दिले.

होय, राज्यात नवीन उद्योग सुरु करताना बेळगाव जिल्ह्यावर सरकार अन्याय करत असल्याची स्थानिक उद्योजकांची भावना झाली आहे. त्यामुळे आपापले उद्योग घेऊन गोवा किंवा महाराष्ट्रात जावे का असा गंभीर विचार उद्योजक करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बेळगाव दक्षिणचे आमदार अभय पाटील आणि राज्यसभा सदस्य इरण्णा कडाडी यांनी आज, सोमवारी बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्समध्ये उद्योजकांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. सरकारने बेळगावात उद्योग सुरू करण्यावर विशेष भर द्यावा, अशी मागणी यावेळी उद्योजकांनी केली.

बैठकीनंतर आमदार अभय पाटील यांनी आमच्या इनन्यूज-आपली मराठीशी बोलताना सांगितले की, बेळगावच्या विकासाबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी आम्हाला वेळ दिला आहे. त्यामुळे चेंबरच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांसोबत आज आम्ही बेळगावच्या विकासाबाबत चर्चा केली. चेंबर ऑफ कॉमर्स, लघु उद्योग भारती, कुशल लघु उद्योजकांचा यात सहभाग होता. बेळगावातील उद्योजकांना अन्य राज्यांकडून उद्योग स्थापनेचे प्रस्ताव येत आहेत. विशेषत: महाराष्ट्रातील कोल्हापूरजवळील कागल फाइव्हस्टार एमआयडीसीत या, आमच्या राज्यामध्ये गुंतवणूक करा आणि आम्ही तुम्हाला सर्व प्रकारच्या सुविधा देऊ असे सांगण्यात येत आहे. तसेच गोव्यातील गुंतवणूकदार मेळाव्यात ते सांगत आहेत की, तुम्ही बेळगावात व्यवसाय केंद्र करून आमच्या भागात उद्योग सुरू कराल, तर 15 दिवसांत सर्व प्रकारची व्यवस्था करू असे सुचविण्यात आले आहे. बियॉंड हुबळी-धारवाड बेळगावपर्यंत असावे यावर आम्ही बैठकीत चर्चा केली. त्यामुळे महाराष्ट्रात आणि गोव्यात जाऊ नका. बेळगावातच सरकारने यापूर्वीच अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ते आणखी अधिक सुविधा देतील. याबाबत मुख्यमंत्री गुरुवारी योग्य तो निर्णय घेतील, असे आश्वासन दिल्याचे आ. अभय पाटील यांनी सांगितले.

दरम्यान, चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे सदस्य मनोज मत्तिकोप्पा यांनी सांगितले की, सीएम बोम्मई यांनी चार दिवसांपूर्वी घेतलेल्या कार्यक्रमात सर्व प्रकल्प हुबळी-धारवाडला पळवले जात असून, आमच्या उद्योजकांनी याला बैठकीत आक्षेप घेतला आहे. या बैठकीत सर्व लघु कौशल्य उद्योग, फाउंड्री क्लस्टर्स, बार असोसिएशन आणि इतर संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. बेळगावात मोठे उद्योग सुरू करण्याबाबत सरकार कोणताही निर्णय घेत नाही. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी 15 दिवसांपूर्वी आमच्या चेंबरला भेट दिली, तुम्हाला येथे काही अडचण असल्यास गोव्यात या आम्ही तुमच्यासाठी सर्व व्यवस्था करू. आम्ही १५ दिवसांत एक खिडकी योजना सुरु करू असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. कोल्हापुरातही उद्योग सुरू करण्याच्या अनेक संधी आपण ऐकत आहोत. त्यामुळे आम्ही अभय पाटील आणि इरण्णा कडाडी यांना विनंती केली. आम्ही आणखी जमीन खरेदी करून आमच्यासाठी उपलब्ध करा, अशी मागणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल यांनी सांगितले की, कित्तूरमध्ये उद्योग सुरु करायला आमची हरकत नाही, पण कर्नाटक औद्योगिक वसाहत विकास मंडळाचा (KIADB) जमिनीचा दर अत्यंत महागडा, 65 लाख रुपये प्रति एकर आहे, इथून तिथे जाऊन एवढ्या म्हागाने जमीन खरेदी करून उद्योग सुरु करणे शक्य नाही. महाराष्ट्रातील गडहिंग्लज येथे 1 एकर जमीन 8 लाख रुपयात मिळते. सदलगा येथे 15 एकर जमीन देऊन वर सुविधा देत आहेत. मात्र आपल्या राज्यात उद्योग करण्यास प्रोत्साहन मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल यांच्यासह अनेक उद्योजक या बैठकीत सहभागी झाले होते. एकूणच बेळगावात उद्योग सुरू करण्यासाठी सरकारने विशेष भर द्यावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री याबाबत न्याय देणार का, याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.