बेळगाव तालुक्यातील हलगा गावातील २ एकर जमीन भारतीय ग्रामीण विकास संस्थेला कोणत्याही कारणास्तव देऊ नये. ही जमीन ग्रामस्थांच्या वापरासाठी राखीव ठेवावी, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.

हलगा येथील ग्रामस्थांनी गुरुवारी बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून आंदोलन केले. त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकार्यांना त्यांच्या मागणीच्या पूर्ततेचे निवेदन दिले.

यावेळी बोलतांना वकील अप्पासाहेब घोरपडे म्हणाले की, सुवर्णसौध बांधल्यामुळे येथील जमिनीला खूप भाव मिळत आहे. राजकीय नेत्यांनी या भूमीवर हल्ला करण्याची योजना आखली आहे. हलगा आणि बस्तवाड येथील शेतकऱ्यांनी विधानसभा, राष्ट्रीय महामार्ग आणि पोलिस क्वार्टर बांधण्यासाठी यापूर्वीच जमिनी दिल्या आहेत. त्याच पद्धतीने रिंगरोडही आमच्या जमिनीतून जाणार आहे. आता गायरान क्षेत्र 262/ मधील 22 एकरांपैकी 7 एकर जमीन जनावरांना चरण्यासाठी राखून ठेवावी म्हणून आम्ही धडपडत आहोत. मात्र यापैकी 2 एकर जमीन सरकारने भारतीय ग्रामीण विकास संस्थेला आहे, ते योग्य नाही, असे ते म्हणाले.

हलगा ग्रापंचे माजी अध्यक्ष चंद्रकांत यांनी सांगितले की, सरकारने 2 एकर जमीन भारतीय ग्रामीण विकास संस्थेला दिली आहे. त्या संस्थेचे नाव दफ्तरी दाखल झाले आहे. त्याच्या विरोधात आम्ही 2008 पासून लढत आहोत. आमची गुरे कुठे पुरायची? तसेच गुरे चरायला कुठे जायचे. विधानसौध बांधण्यासाठी त्यांनी एवढी जागा घेतली आहे. आणि इतर सर्व गोष्टींसाठी जमीन घेतली आहे. अशीच स्थिती असेल तर येथील शेतकऱ्यांनी गुरे चरायला घेऊन कुठे जायचे? त्यामुळे त्यांना दिलेले जमिनीचे वाटप रद्द करून गावच्या हितासाठी जागा आरक्षित करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

हलगा ग्रामपंचायत अध्यक्ष सदानंद बिळगोजी, उपाध्यक्ष रुपा सुतार, सदस्य पिराजी जाधव, सागर कामण्णाचे, कल्पना हमनांचे, सरोजा वडगावी, भुजंग सालगुडे आदींचा निषेध आंदोलनात सहभाग होता.