राज्य सरकारी कर्मचार्यांच्या वेतन सुधारणा आणि इतर सुविधांच्या मुदतवाढीबाबत राज्य सरकारचे निवृत्त मुख्य सचिव सुधाकर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बुधवारी सांगितले असून मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर राज्य कर्मचारी संघटनेनें आनंद व्यक्त केला आहे.
व्हॉइस : राज्य सरकारी कर्मचार्यांच्या वेतन सुधारणा आणि इतर सुविधांच्या मुदतवाढीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करून राज्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सी एस षडाक्षरी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने काम करण्याची सूचना केली. लोकशाही व्यवस्थेत विधिमंडळ आणि न्यायपालिका स्वतःच्या कर्तव्याची जाणीव ठेवून लोकांसाठी कामे करत असतात. लोकांसाठी काम केले तरच लोकशाही यशस्वी होऊ शकते. हि कामे योग्यपद्धतीने होत आहेत कि नाहीत यावर न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे लक्ष ठेवत आहेत. आज लोकसंख्या वाढत चालली आहे.

तरुणांची आणि सुशिक्षितांची संख्याही वाढत असून प्रत्येकाच्या अपेक्षा देखील वाढल्या आहेत. सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्यांना मोठी मागणी आहे. सर्व तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असून त्यासाठी अनेक प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाइकांचे राहणीमानही सुधारले पाहिजे. यासाठी पगार, पेन्शन आणि इतर सुविधांच्या प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दररोज एक तास अधिक काम करा, तुमच्या मागण्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोडा आणि वचनबद्ध आणि प्रामाणिकपणे काम करून आपल्या कामात कोणता फरक पडतो हे पडताळून पहा, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोबतीने हे राज्य बलवान घडवू या, सरकार सामर्थ्यवान असेल तर तुमचे जीवन देखील सशक्त होईल, असे आवाहन मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केले.
यावेळी मंत्री आर अशोक, सी सी पाटील एम टी बी नागराज, मुनिरत्न आदी उपस्थित होते.