उसाला प्रतिटन कमीतकमी ३८०० रुपये हमीभाव देण्यात यावा, या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी महांतेश दानम्माण्णावर आणि शेतकऱ्यांची बैठक बोलाविण्यात आली होती. मात्र सदर बैठकीत ऊस दर निश्चितीबाबत कोणताही तोडगा न निघाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी बैठकीबाहेर पडून जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात घोषणाबाजी केली.

विजापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात ऊस उत्पादक शेतकरी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ऊस दार हमीभावासंदर्भात चर्चा करण्यात येणार होती. सुमारे चार तास चाललेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्या प्रशासनासमोर मांडण्यात आल्या. ऊसाला ३८०० रुपये हमी भाव जाहीर करावा, उसाची थकबाकी तातडीने देण्याच्या सूचना कारखान्यांना देण्यात याव्यात, यासह इतर मागण्या बैठकीत मांडण्यात आल्या. मात्र सदर मागण्यांवर प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी बैठकीबाहेर पडून प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. ऊस उत्पादकांना त्यांचे वार्षिक अंदाजपत्रक उत्पन्न आणि खर्च बघून भाव ठरवून देऊ असा पवित्रा प्रशासनाने घेतला. मात्र सदर बाब ऊस उत्पादकांनी नाकारून बैठकीबाहेर पडणे पसंत केले.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षी अशीच कारणे देऊन फसवणूक करण्यात येते. ऊस लागवडीचा खर्च पाहता उत्पादकांची अडचण लक्षात घेण्याची विनंती यावेळी करण्यात आली. कारखानदार केवळ नफा डोळ्यासमोर ठेवून ऊस उत्पादकांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप या बैठकीत शेतकऱ्यांनी केला. दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या काही ठरावांचे स्वागतही करण्यात आले. मात्र काही कारखानदार आणि ऊस उत्पादक यांच्यात एकमत न झाल्याने सभेतून बाहेर पडलेल्या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. दरवर्षी जिल्हा प्रशासनाकडून बैठकीचे आयोजन करण्यात येते. मात्र शेतकऱ्यांवरील अन्याय सुरूच असून मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. येत्या पंधरा दिवसात ऊस उत्पादकांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास विजापूर जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांसमोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिला.

कारखानदार आणि ऊस उत्पादक यांच्यात ऊस दरासह इतर विविध मागण्यांसाठी नेहमीच संघर्ष पाहायला मिळतो. विजापूर मध्ये आयोजिण्यात आलेल्या बैठकीत देखील याच विषयावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र सदर बैठकीत कोणताही निष्कर्ष निघाला नसल्यामुळे पुन्हा ऊस उत्पादक आंदोलन संतापले आहेत. आता ऊस उत्पादक कोणता पवित्रा घेतील हे पाहावे लागेल.