रायबाग तालुक्यातील यड्राव गावात सरकारी घरकुल योजनेंतर्गत सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरांचे जीपीएस ट्रॅक करून, थकीत अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी यड्राव येथील लाभार्थ्यांनी केली.

शनिवारी बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर यड्राव येथील लाभार्थ्यांनी आंदोलन केले. सन २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या वर्षांसाठी मंजूर केलेली घरे पीडीओच्या नोंदींचा विचार न करताच मंजूर करून बांधण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानंतर लाभार्थ्यांनी बांधलेली घरे, नव्या पीडीओंनी गायरान जमिनीवर बांधण्यात आल्याचे सांगितले. सदर घरे हि बेकायदेशीर असल्याचे नमुद करण्यात आले. सरकारी आदेशानुसार हि घरे बेकायदेशीर असल्याने या घरांचे अनुदान कायदेशीर घराच्या बांधणीनंतर देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. या घरांच्या कायदेशीर कागदपत्रांसाठी अर्ज करण्यात आला असून त्यानुसार २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांशी चर्चा केली व त्यानुसार यड्राव गावातील रजिस्टर क्रमांक ४६ व ८४ मध्ये बांधण्यात येत असलेल्या गृहप्रकल्पातील लाभार्थ्यांची जागा कायदेशीर करण्यासाठी अर्ज केला.

याबाबत यड्राव येथील नेते शशिकांत माळी बोलताना म्हणाले, याठिकाणी बेघर झालेले अनेक लोक असून त्यांना जमीन देऊन घरे बांधण्यात यावीत, असा अर्ज सादर करण्यात आला होता. तहसीलदारांनी गावातील १७ एकर गायनासाठी अडीच एकर जागा दिली होती. मात्र या जागेचा वापर झाला नाही. या गावात २०१७- १८ या सालात १०० घरे मंजूर करण्यात आली त्यापैकी १७ घरे गायरान जमिनीवर बांधण्यात आली असून या घरांचे अनुदान तातडीने देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी ग्राम पंचायत अध्यक्ष महालिंग, सदस्य कल्लाप्पा, अक्कव्वा ऐहोले, आप्पासाब माळी, भीमा माळी, अण्णाप्पा कोळी, भीमा धनगर, कुमार सुतार आदी उपस्थित होते.