केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदा राज्य सरकारने मागे घ्यावा आणि विविध मागण्या पूर्ण कराव्यात या मागणीसाठी नेगीलयोगी रयत संघटनेने बेळगावात आज आंदोलन केले.

बेळगाव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज, गुरुवारी नेगीलयोगी रयत संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने केली. हक्कपत्र व इतर नियमांमध्ये सुधारणा करून वनजमिनीत शेती करणाऱ्या लाखो कुटुंबातील पात्र शेतकऱ्यांना पट्टा द्यावा. गायरान जमीन उद्योग व संस्थांना देण्याचा नियम रद्द करून ब खराब जमीन रद्द करावी. तसेच 2010 ते 2018 पर्यंतचा दुष्काळ आणि 2018 ते 2022 पर्यंत अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांनी घेतलेली पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून ते अत्यंत खडतर जीवन जगत आहेत. त्यांना पीक नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला दिले.

केंद्र आणि राज्य सरकार 2 ते 4 नोव्हेंबर दरम्यान बेंगळुरू येथे जागतिक गुंतवणूकदार परिषद घेत आहे. ज्या कंपन्यांनी आमच्या शेतकर्‍यांची शेतं हिसकावून घेतली आहेत त्यांनाच सरकार पुन्हा जमीन देत आहे आणि आमच्या शेतकर्‍यांच्या मुलांना त्यांच्याकडे कामावर पाठविण्याचा डाव रचत आहेत. हे सोडून दिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे, एससी-एसटीसाठी 75% ने कमी केलेली सवलत सर्व बीपीएल कार्ड धारकांना लागू करावी अशी मागणी रवी पाटील यांनी यावेळी केली.

सुरेश वाली, कल्लाप्पा हरियाला, निंगाप्पा कुरी, मल्लिकार्जुन जुटन्नावर आदी शेतकरी नेते उपस्थित होते.