बेळगावची सुवर्णसौध बांधून 10 वर्षे झाली आहेत. मात्र, 10 वर्षांत ही शक्तीसौध केवळ इमारत बनून राहिली आहे. वर्षभरात क्वचितच होणारे एखादे अधिवेशन वगळता इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी त्याचा उपयोग होत नाहीय.

होय, उत्तर कर्नाटकातील जनतेचे शक्तीकेंद्र मानलेल्या सुवर्णसौधला शक्ती देण्याचे काम आतापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने केले नाही, सुवर्णसौधची ही इमारत बांधून दहा वर्षे झाली आहेत. या दहा वर्षांत येथे केवळ 80 दिवस अधिवेशन चालले आहे. साडेचारशे कोटी खर्चून बांधलेली ही इमारत वर्षानुवर्षे रिकामीच पडून आहे. राज्यस्तरीय कार्यालये येथे स्थलांतरित करण्यासाठी जनतेने खूप आंदोलने केली, पण सरकारने त्याला धूप घातला नाही. खर्चाच्या बाबतीत सुवर्णसौध पांढरा हत्तीच ठरली आहे. या इमारतीच्या देखभालीसाठी दरवर्षी 5 कोटी रुपये खर्च होतात.

या हिशेबाने आजवर सुवर्णसौधच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी 50 कोटी रुपये खर्च आला आहे. उद्यान देखभाल, स्वच्छतेसाठी अडीच कोटी रुपये, वीजबिल व इतर देखभालीवर अडीच कोटी रुपये असे करोडो रुपये दरवर्षी खर्च केले जातात. आतापर्यंत केवळ एकच राज्यस्तरीय कार्यालय या इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आले आहे. हे राज्य माहिती आयोगाचे कार्यालय आहे. येथे केवळ हे कार्यालय सुरू आहे. या 10 वर्षांत 8 सत्रे झाली आणि एक सत्र केवळ 10 दिवसांपुरते मर्यादित होते. कोविडच्या बहाण्याने 2 वर्षांपासून येथे एकही अधिवेशन झाले नाही.

बेळगाव जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय 22 कार्यालय सुवर्ण सौध येथे स्थलांतरित करण्यात आले आहे. एक पोस्ट ऑफिस, एक बँक कार्यरत आहे. हा मोठा अवाढव्य बंगला 127 एकर क्षेत्रात बांधला आहे. इमारतीचे काम 2007 मध्ये सुरू झाले आणि 2012 मध्ये पूर्ण झाले. सुवर्णसौधला एकूण 5 मजले आहेत. 300 लोक बसू शकतील असा असेंब्ली हॉल आणि 100 लोक बसू शकतील असे काउन्सिल हॉल आहे. 450 लोकांची क्षमता असलेला मध्यवर्ती हॉल देखील आहे. मंत्र्यांसाठी 38 स्वतंत्र कक्ष, 14 मीटिंग हॉल, त्यात बँक्वेट हॉल, मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक खोली आणि विधीमंडळाच्या बैठका घेण्यासाठी स्वतंत्र खोल्यांचा समावेश आहे. एवढी मोठी इमारत असूनही त्याचा काही उपयोग होत नसल्यामुळे या भागातील नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

सुवर्णसौध, जे संपूर्ण उत्तर कर्नाटकातील लोकांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे केंद्र असले पाहिजे, ते सरकारच्या अनास्थेमुळे अनाथ झाले आहे. राज्यस्तरीय कार्यालये येथे स्थलांतरित करण्यासाठी राज्य सरकार केवळ विलंबनीती अवलंबत आहे. 500 कोटी रुपये खर्च करून सुवर्णसौध बांधून कोणता पुरुषार्थ गाजवला असे आता लोक बोलत आहेत. लोकांना या इमारतीचा उपयोग कधी होईल की नाही हे देवालाच माहीत.