या वर्षात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 5500 रुपये प्रतिटन उसाला भाव द्या, या मागणीसाठी विविध शेतकरी संघटनांच्या वतीने बेळगाव शहरात भव्य निषेध मोर्चा काढण्यात आली. यावेळी संततधार पावसाची तमा न बाळगता शेतकऱ्यांनी शहरातील चेन्नम्मा सर्कलमध्ये रास्ता रोको करून शासनाविरोधात रोष व्यक्त केला.

या वर्षात शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या उसाला प्रतिटन 5500 रुपये भाव मिळावा, या मागणीसाठी आज सोमवारी बेळगावात विविध शेतकरी समर्थक संघटनांनी मोठा निषेध मोर्चा काढला. सरकारविरोधात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मुसळधार पावसात रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात घोषणाबाजीसह निदर्शने करत आपला संताप व्यक्त केला. कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना आणि हरित सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी अशोक सर्कल ते शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निषेध रॅली काढून न्यायाच्या मागणीसाठी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष चुनप्पा पुजारी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.

गेल्या दशकभरापासून साखर कारखानदारांकडून ऊस उत्पादकांची फसवणूक केली जात आहे. ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य भाव दिला जात नसल्याने 5500 रुपये प्रतिटन उसाला भाव देण्यात यावा. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत लढण्याचा इशारा देणाऱ्या शेतकरी नेत्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आपला रोष व्यक्त केला. यावेळी चन्नम्मा चौकात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. यावेळी पोलीस आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही काळ वादावादी झाली. फ्लो
निषेध मोर्चाद्वारे शहरातील चेन्नम्मा सर्कल येथे आलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. रस्त्याच्या मधोमध झोपून, हिरवी शाल फडकावत त्यांनी शासनाकडे न्यायाची मागणी केली. यावेळी एका शेतकरी नेत्याने शीर्षासन करून सर्वांचे लक्ष वेधले.

आंदोलनाला संबोधित करणार्या शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, कारखान्यानी उसाला प्रति टन 5500 रुपये दर द्यावा. उत्तर कर्नाटकातील बहुतांश सहकारी साखर कारखाने राजकारण्यांच्या ताब्यात, त्यांच्या अधिपत्याखाली आहेत. सर्व सहकारी साखर कारखानदारांनी तातडीने थकबाकी देऊन दर निश्चित करावा.
आता काही कारखाने 2800, 2760 जाहीर करत आहेत. मात्र प्रतिटन 5500 रुपये दर निश्चित करावा. आम्ही दोन वेळा मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली. सभासद, एमडी, सर्व कारखान्यांचे अध्यक्ष यांच्या मालमत्तेची चौकशी करा, भ्रष्टाचाराचा पैसा बाहेर येईल. या पैशातून बिलाची घोषणा करता येईल, असे निवेदन आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. पण मुख्यमंत्री आम्ही शेतकरी समर्थक आहोत या नावाखाली खोटे बोलत आहेत. 5500 रुपये भाव निश्चित होईपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्याचवेळी बोलतांना राज्य रयत संघ व हरित सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष चुनप्पा पुजारी म्हणाले की, आज सरकार शेतकरी विरोधी कायदे करत आहेत. एफआरपी जाहीर करतानाही केंद्र सरकारने कारखानदारांवर मेहेरबानी केली आहे. 10 वर्षांसाठी उसाला 2700 रु. प्रतिटन हा अत्यल्प भाव आहे. आज राज्यातील सर्वच भाव गगनाला भिडले असून, उसाला प्रतिटन 5500 रुपये भाव देण्यात यावा. प्रत्येक टन उसामागे 4500 रुपये कर सरकारला जातो. एकूणच राज्य सरकारला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून २७ हजार कोटी रुपयांचा कर मिळतो. सरकारमधील काही लोकांच्या भीतीने साखर कारखानदारांना दर निश्चित करण्यास सांगितले जात नसल्याचा टोला त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला.

यावेळी जिल्ह्यातील विविध शेतकरी समर्थक संघटनांचे नेते व शेतकरी उपस्थित होते. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. नंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात एकत्र येऊन ठिय्या आंदोलन केले.