विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या विधेयकानुसार १ नोव्हेंबर पर्यंत कन्नड सक्ती कायदा लागू करण्यात यावा, अन्यथा ११ ते १३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या हावेरी येथील साहित्य संमेलनात काळ्या फिती बांधून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कन्नड संघटनांच्या कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी दिला.

विधिमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी राज्यात कन्नड सक्ती लागू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला होता. कर्नाटकाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे विधेयक संमत करण्यात आले. या अधिवेशनात कन्नड सक्तीचा कायदा करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. यावेळी कन्नड संघटनांनी आनंद व्यक्त केला होता. १९८३ मध्येही अशाचप्रकारचे विधेयक मांडण्यात आले मात्र सदर विधेयक केवळ शिफारसीपुरतेच मर्यादित राहिले. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या कन्नड सक्तीसंदर्भातील घोषणेवर तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, कन्नड आणि संस्कृती विभागाने यावर विचार करावा अन्यथा पुढील आठवड्यात याप्रश्नी आंदोलन छेडण्यात येईल, तसेच ११ ते १३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या हावेरी येथील साहित्य संमेलनात काळ्या फिती बांधून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कन्नड संघटनांच्या कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी दिला.

याचप्रमाणे ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा.बी.एस.गवीमठ यांनीहि कन्नड सक्ती कायद्यावर प्रतिक्रिया दिली. बेळगाव येथे डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सक्तीच्या कन्नडच्या अंमलबजावणीबाबत विचार करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र तोवर व्यापारी सरकारवर दबाव आणण्याची शक्यता आहे. सरकारने आधी अध्यादेशाद्वारे कन्नड सक्ती कायदा लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

करवेचे राज्य समन्वयक महादेव तलवार म्हणाले, १ नोव्हेंबर पूर्वी कन्नड सक्ती कायदा लागू करण्यात यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

करवेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक गुडगनट्टी म्हणाले, कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास विधेयक केवळ विधानसभेत मांडण्यात आले आहे. या विधेयकात काही त्रुटी असून याला आमचा विरोध आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

या बैठकीला ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कन्नड संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.