एकविसाव्या शतकातही अस्पृश्यता अजूनही जिवंत आहे हे दाखविणाऱ्या घटना रोज घडत आहेत. आता कित्तूर तालुक्यातील मार्गनकोप्प गावात अशीच एक घटना घडली आहे. ज्यात दलितांना मंदिरात जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. याविरोधात दलित समाजाचा उद्रेक झाला आहे.

नवरात्रीच्या निमित्ताने जगन मातेची पूजा देशभर जोरात सुरू आहे. अशा परिस्थितीत मार्गनकोप्प गावातील मंदिरात जाणाऱ्या दलित समाजातील लोकांना सवर्ण समाजाने अडवले. त्यांनी दलितांना मंदिरात जाण्यापासून रोखले हे वृत्त समजल्यानंतर मार्गणकोप्प गावातील सर्व दलितांनी एकत्र येऊन हा प्रकार दलित संघर्ष समितीच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यानंतर दलित संघटनेच्या नेत्यांनी या प्रकरणाची माहिती एसपी, समाजकल्याण विभाग, एसी, तहसीलदार यांना देऊन दलितांवर अन्याय करणाऱ्या सवर्णांवर कारवाई करण्याची विनंती केली. अशा प्रकारे समाजकल्याण विभागाचे सहसंचालक उमा सालीगौडर, डीवायएसपी शिवानंद कटगी, तहसीलदार सोमलिंगप्पा हलगी, कित्तूर सीपीआय यांच्या नेतृत्वाखाली मार्गणकोप्प गावात शांतता सभा घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी दलित नेत्यांकडून घटनेची माहिती घेतली. यावेळी बोलताना डीवायएसपी कटगी आता आम्हाला दिलेल्या यादीतील लोकांना स्टेशनवर बोलावून त्यांची चौकशी केली जाईल. अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा आहे हे तुम्हाला माहीत नाही का? असा सवाल करून दोषींवर आम्ही कारवाई करू. सर्वांनी एकत्र यावे, अशी विनंती त्यांनी केली.

गावातील दलित तरुणांनी, पोलीस विभाग व इतर विभागाचे अधिकारी आले. मंदिरात सभा घेताना त्यांनी आमच्यासाठी बाहेर बसवले. आम्ही आत जात असताना तिकडे जाऊ नका असे पोलिसांनी सांगितले. गावातील लोक आम्हाला न्याय देत नाहीत. पोलिस असताना त्यांनी हे कृत्य केले. पोलीस आजूबाजूला नसतानाही ते हेच करतात. त्यामुळे त्यांच्यावर एफआयआर नोंदवून कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, डीएसएसचे सरचिटणीस रवी बस्तवाडकर म्हणाले की, डीवायएसपी शिवानंद कटगी यांच्या अखत्यारीतील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अशांतता आहे. त्यामुळे शिवानंद कटगी यांच्याकडून आम्हाला न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांची तत्काळ अन्य ठिकाणी बदली करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन आम्ही उद्या एसपींना देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बाइट
त्यानंतर, समाजकल्याण विभागाच्या सहसंचालक उमा सालिगौडर यांनी सांगितले की, कित्तूर तालुक्यातील मार्गनाकोप्पा गावात, एससी एसटी लोकांना मंदिरात प्रवेश दिला नसल्याची तक्रार खात्याला मिळाली आहे. दलित संघटनांनी सांगितले की भेदभाव आहे. म्हणूनच आम्ही इथे आलो. इतर जाती आणि वंशांनी अधिकारी आणि पोलिसांना सांगितले की आम्ही येण्यापूर्वी ते एक बैठक घेतील आणि पुन्हा असे होणार नाही याची काळजी घेतील. शासनाच्या नियमानुसार कोणावरही अन्याय होउ नये. आम्ही निर्णायक कारवाई करू जेणेकरून प्रत्येकजण समानतेने जगू शकेल. समाजकल्याण विभागाच्या वतीने दलित समाजाला धीर देण्याचे काम आम्ही करत आहोत, असेही ते म्हणाले.

एकंदर, आधुनिक काळातही अशी प्रथा जिवंत आहे हे लाजिरवाणे आहे. कायदा इतका कडक असतानाही उच्चवर्ग अशा प्रकारे खालच्या वर्गावर अत्याचार करत आहे, याचा अर्थ अधिकारी आणि पोलिसांचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.