गोवा हे भौगोलिकदृष्ट्या देशातील सर्वात लहान राज्य आहे. सर्वात लहान राज्य असूनही पर्यटनातून राज्याला सर्वाधिक उत्पन्न मिळते. गोव्यात दररोज लाखो पर्यटक येतात. पर्यटकांना आकर्षित करणारे निसर्गसौंदर्य लाभलेल्या गोव्यात पर्यटकांना लागणारे खाद्यपदार्थ तयार करण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे भविष्यात अन्य राज्यांतून भाजीपाल्यासह विविध उत्पादनांची खरेदी कमी करण्याचा विचार गोवा सरकार करत आहे. त्याबाबतचा हा अहवाल.

होय, नुकत्याच गोव्यात आयोजित नैसर्गिक शेती कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी, भविष्यात गोवा सरकारचा अन्य राज्यातून भाजीपाला खरेदीला ब्रेक लावण्याचा विचार असल्याचे संकेत दिले. ते म्हणाले, “गोवा राज्य बेळगावच्या भाजीपाल्यांवर अवलंबून आहे. गोव्यातील 1300 हून अधिक भाजी विक्रेते बेळगावमधील घाऊक विक्रेत्यांकडून खरेदी करतात आणि स्थानिक बाजारपेठेत पुरवठा करतात. त्याऐवजी गोवा राज्यात अधिक भाजीपाला पिकवला तर गोवा राज्य फलोत्पादन महामंडळ स्थानिक शेतकऱ्यांची पिके चढ्या भावाने खरेदी करू शकेल.

या पार्श्‍वभूमीवर गोवा राज्यात भाजीपाला पिकांना अधिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या एका विधानाने सीमावर्ती बेळगाव जिल्ह्यात जोरदार चर्चेला उधाण आले आहे. खाऱ्या पाण्याने भरलेल्या गोव्याच्या भूमीत भाजीपाला पिकवणे अशक्य आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री तेथील लोकांची दिशाभूल करत आहेत. आमच्या भागातील शेतकऱ्यांनी विनाकारण चिंता करू नये, असे शेतकरी नेते सांगत आहेत.

गोवा सरकार भविष्यात हवा तसा भाजीपाला पिकवणार असेल, तर कर्नाटक सरकारने जागे होण्याची गरज आहे. कारण बेळगाव जिल्ह्यातून दररोज 40 ते 45 ट्रक भाजीपाला गोव्याला पुरवला जातो. जिल्ह्यातील बेळगाव, चिक्कोडी, संकेश्वर, घटप्रभासह विविध ठिकाणांहून 180 हून अधिक घाऊक विक्रेते गोव्याला भाजीपाला पुरवठा करतात. गोवा राज्याला 90% भाजीपाला बेळगावमधून पुरवठा केला जातो. येत्या काळात गोव्यातील जनतेने येथून भाजीपाला घेणे बंद केल्यास पिकांना योग्य बाजारपेठ न मिळाल्याने शेतकरी अडचणीत येण्याची भीती आहे.

अशोक चंदरगी, सामाजिक कार्यकर्ते गोवावासीयांनी बेळगावमधून भाजीपाला खरेदी करणे बंद केले तरी, येथील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही. कारण महाराष्ट्र आणि गुजरातसह अनेक राज्यांमध्ये बेळगावच्या भाज्यांना मागणी आहे. मात्र वाहतूक व्यवस्था, कुलिंग युनिटसह अनेक मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. गोव्याशिवाय कर्नाटक आणि अन्य राज्यांच्या बाजारपेठेसाठी योग्य वाहतूक व्यवस्थेसह मूलभूत सुविधांचा विकास करण्याची गरज असून, राज्य सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून जागे झाले पाहिजे.