अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती निश्चित रकमेपेक्षा कमी देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी यंदाची शैक्षणिक फीदेखील भरली आहे. मात्र उर्वरित रकमेचा तगादा विद्यापीठाकडून लावण्यात आल्याने विद्यापीठाविरोधात अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी आज एल्गार पुकारत आंदोलन छेडले.

बेळगावमधील राणी चन्नम्मा विद्यापीठाविरोधात एस सी- एस टी विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला असून थकीत फी न भरता परीक्षेला बसण्याची मुभा दिली आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती कमी देण्यात आली असून डिसीबीनुसार उर्वरित रक्कम देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडे करण्यात आली होती. यावर संतप्त विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ व्यवस्थापन कार्यालयाला टाळे ठोकून संताप व्यक्त केला.

गेल्या दोन दिवसांपासून वर्गांवर बहिष्कार घालत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले होते. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करूनही त्या ठिकाणी न आलेल्या कुलपती प्रा.रामचंद्र गौडा यांच्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला. परीक्षा जवळ आल्या असून राणी चन्नम्मा विद्यापीठाच्या परिपत्रकाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विद्यापीठाचे जनरल सेक्रेटरी परशुराम यांनी शिष्यवृत्ती कमी का देण्यात आली आहे याबद्दल स्पष्टीकरण दिले. तसेच परीक्षेसाठी हॉलतिकीट देण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात आले असून हॉल तिकीट डाउनलोड करणारी वेबसाईट लॉक करण्यात आली आहे. आंदोलन छेडण्यात आल्यामुळे आता रजिस्ट्रारनि परीक्षेला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय बसण्याची मुभा दिल्याचे त्यांनी सांगितले. याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या इतर समस्याही त्यांनी मांडल्या.

विद्या कांबळे या एम एस सी विभागात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीने प्रतिक्रिया देताना सांगितले, पहिल्या वर्षात ४३०० रुपये, दुसऱ्या वर्षात ३ हजारहून अधिक रक्कम भरली आहे. शिष्यवृत्ती रकमेत एमएससी पूर्ण होईल, असे आपल्याला वाटले होते. परंतु मूळ खर्च अधिक येत असून आपल्या वडिलांना आजही १०० रुपये कमविण्यासाठी दिवसभर काम करावे लागते त्यातच वाढीव खर्चामुळे उर्वरित शिक्षण कसे पूर्ण होणार? याची चिंता आपल्याला लागली असल्याचे या विद्यार्थिनीने सांगितले.

याबाबत विद्यापीठातील वित्तीय अधिकारी प्रा. डी. एन. पाटील यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले कि, सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी करणे हे आपले कर्तव्य आहे. ही थकबाकी हे सरकार भरून काढणार असल्याचे सांगण्यात आले असून ऑडिटनंतर विद्यार्थ्यांना पैसे परत केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनानंतर विद्यापीठ प्रशासन नमले असून या समस्ये व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांनी आपल्या इतरही समस्या आज मांडल्या आहेत.