केंद्र व राज्य सरकारच्या जनविरोधी धोरणाचा आणि भाववाढ धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आज बेळगावात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

देशात अच्छे दिन येतील असे सांगणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला 8 वर्षे झाली आहेत. मात्र देशात फक्त भांडवलदारांचेच अच्छे दिवस आले आहेत. देशात दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लागू केल्याने लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे. देशात दलित आणि अल्पसंख्याकांवर अत्याचार वाढत आहेत. गुन्हेगारांना अटक करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत सीपीआयएम कार्यकर्त्यांनी बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

पक्षाचे सचिव जीएम जैनखान यांनी या प्रसंगी सरकारवर टीका केली. देशातील प्रत्येक गावात लोकांना जागृत करण्याच्या उद्देशाने जथ्यांचे आयोजन केले जाते. निवडणुकीदरम्यान दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. जीवनावश्यक किमतींवर जीएसटी लागू केल्याने लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे. कामगारांना किमान वेतन नाही. शास्त्रोक्त दृष्ट्या आज कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी किमान वेतन 26 हजार रुपये असावे. सर्वोच्च आदेशानुसार समान वेतन समान वेतन देण्यात यावे. त्याच वेळी, सरकारे अनुकूलतेचा पुरस्कार करत आहेत, असे ते म्हणाले. हिंदू कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाल्यास २५ लाख रुपये नुकसानभरपाई. मुस्लिम तरुणांचा मृत्यू झाल्यास कोणतीही भरपाई दिली जात नाही. त्यामुळे सरकार जातीयवादाच्या मागे लागले आहे, असे ते म्हणाले. बाइट
जी. एम. जैनखान, जी. व्ही. कुलकर्णी, सी. ए. खराडे, एल. एस नाईक, नागप्पा संगोळ्ळी, दिलीप वारके, मंदा नेवगी, निवास खोत, परवीन नायकवडी, शिवलीला मिसाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.