: राज्यातील विविध समाजाच्यावतीने आरक्षणप्रश्नी केलेल्या विविध मागण्यांसंदर्भात लवकरच सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात येणार आहे, या बैठकीत लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभेत बीएमएस ट्रस्ट संदर्भात माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या आरोपानंतर विधानसभेत गोंधळ निर्माण झाला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणासंदर्भात महत्वपूर्ण माहिती देताना सांगितले, आरक्षणाबाबत दोन अहवाल आले आहेत. न्यायमुर्ती नागमोहनदास आणि न्यायमूर्ती सुभाष आडी यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालावर आधारित चर्चा होणे गरजेचे आहे. या अहवालावर चर्चा करून आरक्षणप्रश्नी निर्णय घेण्यासाठी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. लोकसंख्येवर आधारित आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून सर्व समाजांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकार प्रतिसाद देईल. यावेळी वाल्मिकी समाजालाही आरक्षण मागे घेण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली. ()

यानंतर विरोधी पक्ष नेते सिद्धरामय्या आणि कुमारस्वामी यांनीहि मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाला सहमती दर्शविली. सभापती विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनीही वाल्मिकी समाजातील स्वामीजींना आंदोलन मागे घेण्यासाठी सभागृहाच्या वतीने विनंती करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

अनुसूचित जाती जमातीसह विविध समाजाच्या वतीने आरक्षणप्रश्नी अनेक मागण्यांसंदर्भात करण्यात येत असलेल्या मागण्यांवर विचार करून ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेऊन निर्णय घेण्याची घोषणा आज विधिमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी केली असून आता या बैठकीत आरक्षणाचा तिढा कसा सोडविण्यात येईल, याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.