रोजगार हमी योजनेची कायदेशीर अंमलबजावणी व्हावी या मागणीसाठी देशभरातील कोट्यवधी मजुरांच्या वतीने नरेगा कामगार संघर्ष मोर्चाच्या वतीने निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन सादर करण्यात आले.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांचे शोषण होत असल्याचा आरोप पुढे येत असून प्रामाणिकपणे काम करूनही मजुरी मिळण्यासाठी वाट पाहावी लागत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामुळे या योजनेचा मूळ उद्देश बाजूला होत असून रोजगार हमी कायदा कायदेशीर रित्या अस्तित्वात आणणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. या योजनेनंतर्गत होणार भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करणे, वेळेत मजुरी देणे, उशिरा मजुरी दिल्यास दंड आकारणे यासारखे मूलभूत नियम कायद्यात समाविष्ट करण्यात यावेत, अशी मागणी आज निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना डॉ. गोपाळ दाबडे आणि सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी कागणीकर यांनी सांगितले की, आज या मोर्चासाठी चार तालुक्यातून लोक आले आहेत. नरेगा अंतर्गत काम मागायला गेले असता काम देण्यात येत नाही. टाळाटाळ करून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येतात. विनंतीसाठी अर्ज केल्यास अर्जाला केराची टोपली दाखविण्यात येते. ग्रामीण भागात अशामुळे रोजगाराची संधी नाहीशी झाली आहे. आणि जे रोजगारासाठी जात आहेत त्यांना योग्य मजुरी मिळत नाही. केंद्र सरकारने या योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांसाठी शिक्षण सक्तीचे केल्याने संभ्रम निर्माण झाला असून रोजगार योजनेतील मजुरांना उपकरणांची देण्यात येणारी किंमत देखील बंद करण्यात आली आहे. उपकरणांसाठी देण्यात येणाऱ्या १० रुपयांमध्ये वाढ करून ४० रुपये करण्यात यावेत, यासह अनेक मागण्या केल्या
या आंदोलनात बेळगाव जिल्ह्यातील विविध गावातील मजूर, महिला संघटनांच्या सदस्या, मजदूर नवनिर्माण संघाचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते