बेळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला एक वर्ष उलटले असले तरी निवडून आलेल्या नगर सेवकांना अद्याप शपथ घेण्याची संधी मिळालेली नाही. राजकीय पक्षांच्या चिन्हांच्या आधारे महापालिकेची निवडणूक होण्याची ही पहिलीच वेळ होती, त्यामुळे मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती. मात्र, वर्ष संपल्यानंतरही सत्ता हाती न आल्याने नगरसेवक अस्वस्थ आहेत. ते निवडून येऊनही नवीन सभागृहच अस्तित्वात आलेले नाही.

होय, नगरसेवकांना निवडून दिलेले प्रभागातील लोक एकापाठोपाठ एक समस्या घेऊन त्यांच्या दारात येत आहेत. मात्र, त्या सोडविण्याचे अधिकार बेळगावातील नगरसेवकांना नाहीत. लोकांच्या मागण्यांना अधिकारीही प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे नगरसेवकांची मोठी अडचण झाली आहे. महापौर व उपमहापौर निवडीच्या दिरंगाईमुळे जनतेतून मोठ्या प्रमाणावर टीका होत होती. त्यावेळी आमदार अभय पाटील यांनी स्वातंत्र्यदिनी भाजपचे महापौर स्वतः महापालिकेच्या आवारात राष्ट्रध्वज फडकवणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. मात्र, नवीन नगरसेवकांना ती देखील संधी देण्यात आलेली नाही. निवडून येऊन वर्षभर लोटले तरीही सत्ता न मिळाल्याने नाराज झालेल्या काँग्रेस व अपक्ष नगरसेवकांनी नुकताच महापालिकेच्या आवारात वर्षपूर्तीचा केक कापून सरकारच्या या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला होता.

मागील टर्म सदस्यांचा कार्यकाळ 9 मार्च 2019 रोजी पूर्ण झाला. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे दोन वर्षांनी 3 सप्टेंबर 2021 रोजी निवडणूक झाली. 6 सप्टेंबर रोजी निकाल जाहीर झाला. 58 सदस्यीय महापालिकेत भाजपने 35 जागा जिंकल्या. काँग्रेसने 10 जागा जिंकल्या, एआयएमआयएमने 1 तर अपक्षांनी 12 जागा जिंकल्या. त्यानंतर महापौर-उपमहापौर पदांचे आरक्षणही जाहीर करण्यात आले. महापौरपद सर्वसाधारण महिलेसाठी तर उपमहापौरपद मागासवर्गीय (ब) प्रवर्गासाठी राखीव होते. राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपचे स्पष्ट बहुमत असल्याने नवीन महापौर आणि उपमहापौरांची लवकरच निवड होईल, अशी अपेक्षा होती. पण ती फोल ठरली. महापौर-उपमहापौरपदासाठी आरक्षणही जाहीर करण्यात आले. मात्र, तत्कालीन प्रादेशिक आयुक्त अमलन आदित्य बिस्वास यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. त्यामुळे गोंधळात सापडलेली महापौर व उपमहापौर निवड प्रक्रिया अद्यापही रखडली आहे. दरम्यान, नुकतेच महापालिकेने २४ व्या सभागृहासाठी महापौर आणि उपमहापौर पदांचे आरक्षण जाहीर केले आहे. 21 व्या टर्मच्या सभागृहाची निवड प्रक्रिया झाली नसताना एकदम 24 व्या टर्मच्या आरक्षणाच्या घोषणेनेही संभ्रम निर्माण झाला आहे.

एकूणच राज्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. तसेच, बेळगाव महापालिकेत त्यांच्याच पक्षाला बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवडणूक होत नसल्याने भाजपवर जोरदार टीका होत आहे. राज्य सरकारच्या या गलथानपणाचा बेळगावच्या विकासाला मात्र चांगलाच फटका बसत आहे. आता सरकार महापौर-उपमहापौरपदाची निवडणूक नेमकी कधी घेणार याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.