राज्यातील रिक्त पोलीस पदे लवकरात लवकर भरण्याची मागणी सदस्यांनी विधानसभेत सरकारकडे केली. वयोमर्यादा शिथिल करण्याची मागणीही करण्यात आली. यंदा पाच हजार पदे भरणार आहोत. मात्र वयोमर्यादा शिथिल करण्याचा मुद्दा सरकारसमोर नसल्याचे गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभेत मंगळवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजप आमदार प्रीतमगौडा यांनी रिक्त पोलीस पदे भरण्याचा प्रस्ताव मांडला. यावर गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी उत्तर दिले. आम्ही सत्तेत आलो तेंव्हा 1 लाख पोलिसांपैकी 35 हजार पदे रिक्त होती. मात्र आज केवळ 9432 पदे रिक्त आहेत. आम्ही 12 सप्टेंबर रोजी 3500 कॉन्स्टेबलच्या नियुक्तीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. एका आठवड्यात 1500 सिव्हिल कॉन्स्टेबलची भरती अधिसूचित केली जाईल. यावर्षी 5 हजार पदे भरली जाणार आहेत. अनेक पदे रिक्त राहणार नाहीत. गेल्या 20 वर्षांतील सर्वात कमी पदे यावर्षी रिक्त राहिली ही दिलासादायक बाब आहे. मात्र, कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी पोलिसांची कमतरता भासू नये, यासाठी पावले उचलली जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

यावर जेडीएस आमदार एच. के. कुमारस्वामी म्हणाले की, प्रत्येक स्टेशनमध्ये किमान 20 हवालदार असावेत. स्थानकावर हवालदार हजर नसतात. बघाल तेंव्हा ते बंदोबस्तावर गेल्याचे ऐकवण्यात येते. त्यामुळे बंदोबस्तासाठी सीआरपीएफ, केएसआरपी आणि इतर पोलिसांचा वापर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सिव्हिल पोलिसांचा फारसा उपयोग केला जाणार नाही, असे उत्तर गृहमंत्र्यांनी दिले. मात्र, शेजारील जिल्हे आणि तालुक्यांमध्ये आवश्यक असेल तरच त्यांना पाठविण्यात येईल. जर कोणी मोकळे असेल तरच त्यांना अशाठिकाणी नेमण्यात येते असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

दरम्यान, बेळगाव ग्रामीणच्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर म्हणाल्या की, पोलिस भरतीबाबत अनेक तरुण-तरुणींनी माझ्याकडे येऊन मागणी केली आहे. दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही भरती झाली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या सोयीसाठी वयोमर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी उत्तर दिले की, आता सर्वसाधारण भरतीसाठी 18 ते 25 वर्षे वयोमर्यादा आहे. आणखी दोन वर्षे ती वाढविण्याचा दबाव आहे. मात्र, कोरोनामध्येही दोन वर्षांपासून पोलिसांच्या जागा भरल्या जात आहेत. त्यामुळे तरुण वयातच पोलिस भरती व्हायला हवी. शारीरिकदृष्ट्या ते तंदुरुस्त असले पाहिजेत. सध्या आमच्याकडे वयोमर्यादा शिथिल करण्याचा विचार नाही, तरीही त्यावर विचार केला जाईल, असे ते म्हणाले.