परराज्यातील व परदेशातील पाहुणे राज्यात आल्यानंतर पाहुणचाराच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी शासकीय अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे. पैशांची उधळपट्टी रोखण्यासाठी शासन आणि अधिकाऱ्यांनी कठोर कायदेशीर उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे, माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी सांगितले.

यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भीमाप्पा गडाद म्हणाले, माहितीच्या अधिकारांतर्गत आपण सरकारी माहिती मिळविली असून यामधून पाहुणचारासाठी जनतेचा पैसा पाण्यासारखा वाया घातल्याचे निदर्शनास आले आहे. २००४ ते २०२१ या कालावधीत सरकारने केलेला खर्च वैध होता. मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्यावर ४८,३८,६१६ रुपये खर्च झाले. मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांच्या शपथविधी सोहळ्यावर ५,९९,७२५ रुपये खर्च केले गेले.

शपथविधी सोहळ्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून एकूण १ कोटी ७ लाख ४६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. २०१३ ते २०२२ या कालावधीत राज्याच्या तिजोरीतून ३ कोटी १७ लाख ६० हजार रुपये राज्याबाहेरील मान्यवर आणि व्हीआयपींच्या पाहुणचारासाठी खर्च करण्यात आले आहेत. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली पाहुण्यांसाठी स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहे. मात्र अधिकाऱ्यांनी जनतेचा पैसा पाण्यासारखा खर्च केला हि बाब खेदजनक असल्याचे गडाद म्हणाले.

भीमाप्पा गडाद पुढे म्हणाले, राजभवन येथील राजोत्सवादरम्यान पाहुण्यांच्या मनोरंजनासाठी ५४,९७,८०० रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सच्या बैठकीत ७५ सदस्यांसाठी व्यवस्था आणि मेजवानीसाठी ४ लाखांची वाढ करण्यात आली आहे. एका जेवणासाठी ६१३६ रुपये खर्च करण्यात आले.

१४ व्या वित्त आयोगाच्या सदस्यांच्या बंगळुरू दौऱ्यादरम्यान आदरातिथ्य करण्यासाठी २१ लाख ७२ हजार ५५६ रुपये खर्च करण्यात आले. या सर्व बाबींचा विचार करता सरकारी अधिकारी आपल्या जनतेने भरलेला कर पाण्यासारखा खर्च करत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी अधिकारी जनतेचे पैसे हे यल्लम्मा जत्रेत खर्च केल्याप्रमाणे करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. या वायफळ खर्चाला आळा घालणे आवश्यक असून हा खर्च वेळीच आटोक्यात आणला नाही तर जनता याचा जाब विचारेल असेही ते म्हणाले. ()

माहिती हक्कांतर्गत भीमाप्पा गडाद यांनी माहिती घेत जनतेच्या पैशाचा सरकारी पाहुण्यांवर कशापद्धतीने वायफळ खर्च केला जातो याची माहिती उघड केली आहे. जनतेकडून विविध माध्यमातून कर आकारून अशा पद्धतीने व्हीआयपी लोकांवर उधळपट्टी केली जात असेल तर यावर वेळीच रोख लावण्याची आवश्यकता असल्याचे भीमाप्पा गडाद यांनी सांगितले.