मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगसाठी कर्मचाऱ्याच्या भरतीवर बंदी आणि अशा कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकारी योजना अंमलात आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, असे निर्देश कर्नाटक राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष एम.शिवण्णा कोटे यांनी दिले.

बेळगाव जिल्हा पंचायत सभागृहात गुरुवारी आयोजित मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स बंदी आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा 2013 या विषयावरील प्रशिक्षण सत्रात ते बोलत होते. शहरी भागात असे काम करणारे मॅन्युअल सफाई कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍या व्यक्तींची नगरपालिकांनी ओळख करून त्यांचे पुनर्वसन करावे. शासनाच्या विविध विभागांकडून सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये नियोजनपूर्वक व विहित कालावधीत समन्वय साधून प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

डॉ. बी.आर. आंबेडकर विकास महामंडळामार्फत पुनर्वसन, स्वच्छता कर्मचारी राहत असलेल्या वसाहतींना आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरविल्या जाव्यात. कर्नाटक निवासी शैक्षणिक संस्थांच्या निवासी शाळांमध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक प्रोत्साहन कार्यक्रम राबविणे, प्रतिष्ठित शाळांमध्ये प्रवेश, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती आणि इतर शैक्षणिक प्रोत्साहन यासाठी पावले उचलावीत असे निर्देश शिवन्ना कोटे यांनी दिले. हा कायदा लागू झाल्यानंतर 1 वर्षानंतर कोणतीही व्यक्ती किंवा स्थानिक संस्था, एजन्सी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मॅन्युअल स्कॅव्हेंजरच्या कामात सहभागी होणार नाही. कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहितीहि त्यांनी दिली. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर पद्धत दूर करण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक संघटनांच्या समन्वयाने जनजागृती आणि प्रबोधन शिबिरे आयोजित केली पाहिजेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

यावेळी कर्नाटक राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या राज्यस्तरीय सचिव चंद्रकला, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, सफाई कर्मचारी निगमचे अध्यक्ष व्यंकटेश, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन एच. व्ही, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजीव पाटील, उपजिल्हाधिकारी अशोक दुडगुंटी, डीसीपी रवींद्र गडादि, मनपा आयुक्त रुद्रेश घाळी, नियोजन कक्षाचे प्रकल्प संचालक ईश्वर उळागड्डी, उपविभागीय अधिकारी रवींद्र कारलिंगण्णवर, समाज कल्याण विभागाच्या सहसंचालक उमा सालीगौड, कृषी विभागाचे सहसंचालक शिवनगौडा पाटील, विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी व स्थानिक संस्थांचे अधिकारी उपस्थित होते.