अंगणवाडी सेविका व मदतनीस ग्रॅच्युइटी सुविधेसाठी पात्र असल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी बेळगावात आज आंदोलन करण्यात आले.

होय, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना ग्रॅच्युइटी सुविधेचा हक्क आहे, या सर्वोच्च न्यायालयाने 25 एप्रिल 2020 रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालाची अंमलबजावणी करावी, त्यासाठी योग्य नियमावली तयार करून ग्रॅच्युईटी कायदा, 1972 च्या सुविधा देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, या मागणीसाठी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांनी शनिवारी बेळगावात आंदोलन केले. त्यांनी शहरातील कन्नड साहित्य भवन ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत भव्य निषेध रॅली काढली आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ग्रॅच्युईटी सुविधा पुरविण्याच्या आदेशाची शासनाने तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आयटकचे जिल्हा उपाध्यक्ष वाय. बी. शिगीहळ्ळी यांनी यावेळी बोलताना केली. बीएलओने नोकरीसाठी नेमलेल्या कामगारांना आधार लिंकिंगही दिले आहे. आम्हाला मोबाईल फोन दिला नाही. अंगणवाडीच्या मोबाईलमध्येच ते गरूड ऍपमध्ये आधार लिंक करण्यास सांगत आहेत. गरुड ऍपमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराला स्वतंत्र मोबाईल फोन देण्यात यावा. टीएडीए वाढवावा, वर्षाला सात हजार रुपये देण्याऐवजी महिन्याला दोन हजार रुपये देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे एलकेजी आणि युकेजीचे वर्ग अंगणवाडी केंद्रात भरवावेत. अंगणवाडी सेविकांना शिक्षक दर्जा द्यावा, मुलांना लेखनासाठी पाठ्यपुस्तके व पुस्तके द्यावीत. अंगणवाडीमधील दुसऱ्या शाळेत जाताना बदली पत्र टीसी देण्याची तरतूद करावी यासह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेच्या मागणीचे निवेदन यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारला देण्यात आले. आंदोलनात आयटक जिल्हाध्यक्ष नागेश सातेरी, जिल्हा उपाध्यक्ष मीनाक्षी कोटगी, तालुका संघटन सचिव सुजाता बेळगावकर आदी उपस्थित होते.