सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठी भाषेतून कागदपत्रे देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी  बैठक झाली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांसोबत झालेल्या या बैठकीत नेहमीप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मराठीतून कागदपत्रे देण्यासंदर्भात “हात वर” केले. त्यामुळे आता रस्त्यावरच्या आंदोलनातूनच शासनाला आमची ताकद दाखवून देऊ असा निर्धार म. ए. समितीने केला आहे. 

मराठी भाषिकांना मराठी भाषेतूनच सरकारी कागदपत्रे देण्याची मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समिती गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहे. या संदर्भात नुकताच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही बेळगाव जिल्हा प्रशासन किंवा सरकार पातळीवर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे येत्या 8 ऑगस्ट रोजी या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने घेतला आहे.त्या संदर्भात आज म. ए. समिती नेत्यांनी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली. भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार १५%हुन अधिक ज्या भाषेचे लोक ज्या प्रदेशात राहतात, तेथे त्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून सातबारा उतारे, जन्म-मृत्यू दाखले व अन्य संबंधित कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार आम्ही मराठी भाषिकांना मराठीतून सरकारी कागदपत्रे देण्याची मागणी करत आहोत असे समिती नेत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. मात्र याला आपण असमर्थ असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या संदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी सांगितले की, भाषिक अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या मातृभाषेतून सरकारी कागदपत्रे देण्याचे असंख्य आदेश १९६६ ते २००४ पर्यंत निघालेले आहेत. त्याच्या प्रति आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना दाखविल्या. मात्र केवळ २००४ची आदेशात सुधारणेबाबतचा आदेश अधिकारी आम्हाला दाखवितात. त्यालाही १८ वर्षे लोटली. १८ वर्षात आदेशात दुरुस्ती करणे सरकारला जमले नाही का? असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळेच येत्या ८ ऑगस्टला आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत ठिय्या आंदोलन करू. एवढ्यावरच हे आंदोलन थांबणार नाही.तर १५ ऑगस्टपर्यंत सीमाभागातील प्रत्येक ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायतीसमोर ठिय्या आंदोलन करू. माजी नगरसेवक आणि माजी महापौरही महापालिकेसमोर आंदोलन करून पालिका आयुक्तांना निवेदन देतील. आता रस्त्यावरच्या आंदोलनातूनच शासनाला आमची ताकद दाखवून देऊ असा इशारा दीपक दळवी यांनी दिला. मुख्यमंत्री स्वतःचे सरकार सांभाळण्यामागे लागले आहेत. त्यांना जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही असा आरोप करून आमची लढाई मुख्यमंत्र्यांशी नव्हे तर सरकारशी असल्याचे दळवी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते माजी आमदार मनोहर किणेकर, मालोजीराव अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, विकास कलघटगी आदी उपस्थित होते. एकंदर मराठी भाषिकांना मराठीतूनच सरकार कागदपत्रे मिळण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आपला लढा आणखी बुलंद केला आहे. त्याची कर्नाटक सरकार कशी दखल घेते हे पहावे लागेल.