कित्तूर राणी चन्नम्मा यांच्या राजवाड्याची प्रतिकृती तयार करण्याचा निर्धार सरकारने घेतल्याने राणी कित्तूर राणी चन्नम्मा अभिमानी आनंद व्यक्त करत होते. कित्तूर येथील किल्ल्याशेजारी राजवाड्याची प्रतिकृती तयार करण्याची मागणीही होत होती. मात्र कित्तूर तालुक्यातील बच्चनकेरी गावात राजवाडा निर्माण करण्यासंदर्भात स्वामीजी आणि चन्नम्मा अभिमान्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी बेळगाव जिल्हाप्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात २ ऑगस्ट रोजी कित्तूर बंदची हाक देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने कित्तूर किल्ल्याच्या राजवाड्याची प्रतिकृती तयार करण्याचा निर्णय घेतल्याने या भागातील जनतेला आनंद झाला होता. दुरवस्थेत असलेला किल्ला पुन्हा बांधला जाईल, याचा आनंद कित्तूर अभिमान्यांना होता. मात्र आता याच निर्णयाविरोधात येथील जनतेने नाराजी व्यक्त केली आहे. बच्चनकेरी गावातील ५७ एकर जमीन राजवाड्याच्या उभारणीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता हि जमीन कित्तूर प्राधिकरणाला देण्याचा सरकारचा मानस असल्याची माहिती पुढे आली असून याविरोधात बैलहोंगल जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पत्रही लिहिले आहे.याविरोधात आक्षेपाच्या समर्थनाचे कारण देण्याचेही पात्रात नमूद करण्यात आले आहे. आक्षेप नोंदविण्यासाठी जनतेला जिल्हा प्रशासनाने मुभाही दिली आहे. बच्चनकेरी येथील राजवाडा निर्मितीसाठी पुढाकार घेतलेल्या जिल्हा प्रशासनाविरोधात तीव्र विरोध दर्शविण्यात येत आहे. कित्तूर राजवाड्यातच प्रति राजवाडा उभारण्यात यावा, यामागणीसाठी २ ऑगस्ट रोजी कित्तूर बंदची हाक देण्यात आली आहे.

ऐतिहासिक कित्तूर किल्ल्याची प्रतिकृती शहरातच बांधण्यात यावी, अशी मागणी करत कित्तूर शहर बंद चा निर्णय कलमठ मडिवाळ राजयोगिंद्र स्वामीजी, निच्चनकी पंचाक्षरी स्वामीजी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. निच्चनकी येथील मडिवाळेश्वर मठ ते चन्नम्मा सर्कल असा भव्य निषेध मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कलमठचे माडीवाळ राजयोगिंद्र स्वामीजीनी हजारो लोकांना या आंदोलनात सहभागी होण्याची विनंती केली आहे.

बेळगाव जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात कित्तूर राणी चन्नम्मा अभिमानी आणि स्वामींनी आक्षेप घेत २ ऑगस्ट रोजी कित्तूर बंदची हाक दिली आहे. हा वाद इथेच थांबेल कि या वादाचे राजकारण होऊन पुन्हा वेगळे वळण लागेल? जिल्हा प्रशासन यासंदर्भातील आपले धोरण बदलेल का हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.