वीरशैव लिंगायत समाजातील सर्व पंथांचा समावेश केंद्राच्या ३ बी या मागासवर्गीय यादीत करण्याच्या मागणीसाठी १ ऑगस्ट रोजी तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे अखिल भारत वीरशैव महासभेच्या जिल्हाध्यक्षा रत्नप्रभा बेल्लद यांनी सांगितले.

शुक्रवारी बेळगावमधील कन्नड साहित्य भवन येथे बोलाविण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. संत बसवेश्वर महाराजांनी वर्ण, जाती, वर्ग भेदविरहित समाजाची तत्वे दिली. हीच तत्वे वीरशैव लिंगायत समाजाने स्वीकारली. ज्यांनी धर्माचा विचार न करता प्रत्येकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य केले, आज दुर्दैवाने त्यांच्याच समाजाला सामाजिक न्याय मिळविण्यासाठी आंदोलन करावे लागेल आहे. बेळगाव मनपाच्या महापौर – उपमहापौर पदासाठी वीरशैव लिंगायत समाजाला प्राधान्य देण्यात यावे, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगिले. अखिल भारत वीरशैव महासभेचे जिल्हा प्रभारी, पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी वीरशैव लिंगायत समाजाला केंद्रीय मागासवर्गीय आरक्षण यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी करत यासंदर्भात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केवळ आश्वासन दिले असून हि बाब प्रत्यक्षात उतरली नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

यावेळी राज्य उपाध्यक्ष रुद्रण्णा होरकेरी बोलताना म्हणाले, गेल्या ६० वर्षांपासून आपण हि मागणी सरकारकडे करत आलो आहोत. कर्नाटकात आतापर्यंत वीरशैव लिंगायत समाजाचे ९ मुख्यमंत्री झाले. मात्र अद्यापही या समाजाला सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. ओबीसी यादीत आमचा समावेश केल्याने आमच्या कृषी प्रधान कुटुंबातील सर्व मुलांना फायदा होईल. वीरशैव लिंगायत समाजातील गरीब मुलांना शिक्षण, रोजगार, घर अशा समस्यांनी ग्रासले आहे. ओबीसी यादीत समावेश केल्यास या समस्या सुटतील. वीरशैव लिंगायत महासभेच्या कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा येथे शाखा आहेत. त्यामुळे सर्व विभागातून सरकारवर दबाव आणला जाईल, असे होरकेरी यांनी स्पष्ट केले.

या पत्रकार परिषदेला वीरशैव लिंगायत महासभेचे जिल्हा प्रधान सचिव अण्णासाहेब कोरबू, रमेश कळसण्णावर, सुजित मुळगुंद आदींसह समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.