खानापूर तालुक्यातील 62 गावांचा पश्चिम घाट पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशात समावेश करू नये अशी मागणी खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली आहे. या संदर्भात समिती नेत्यांनी आज जिल्हाधिकारी नितेश पाटील याना भेटून निवेदन सादर केले.  

होय, खानापूर तालुक्यातील 62 गावांचा कस्तुरीरंगन अहवालानुसार पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील पश्चिम घाट प्रदेशात समावेश करण्यात आला आहे. खानापूर तालुक्यातील ही बव्हंशी गावे पश्चिम घाट प्रदेशात येतात. त्यांचा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश केल्याने सुमारे 30 हजारहून अधिक जनतेला त्रास होणार आहे. त्यांच्या रोजगार-व्यवसायावर टाच येणार असून भविष्यात त्यांना हलाखीचे जीवन जगावे लागणार आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना केंद्र व राज्य सरकारने मागे घ्यावी अशी मागणी खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली आहे. या संदर्भात समिती नेत्यांनी आज जिल्हाधिकारी नितेश पाटील याना भेटून निवेदन सादर केले.   जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन चर्चा केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे युवा नेते धनंजय पाटील यांनी सांगितले की,  खानापूर तालुक्यातील 62 गावांचा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश केल्याने सुमारे 30 हजारहून अधिक जनतेला त्रास होणार आहे. केरळच्या धर्तीवर य भगवान या निर्णयातून वगळावे अशी विनंती आम्ही केली आहे. यावर आक्षेप देण्यासाठी दिलेली 60 दिवसांची मुदतही अपुरी आहे, ती वाढवावी अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष निवृत्त सुभेदार गोपाळराव पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते विकास कलघटगी, निरंजन सरदेसाई, देवाप्पाण्णा गुरव, रामचंद्र गावकर, राजाराम पाटील, संभाजी देसाई, परशराम पाटील, सुरेश देसाई, बळीराम पाटील, सूर्याजी पाटील यांच्यासह नेते व कार्यकर्ते उपस्थित होते.