लोकसभा पोट निवडणुकीत सरकारी पैशाचा दुरुपयोग केलेल्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी केली आहे. 

या संदर्भात प्रसारमाध्यमांना जारी केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात भीमाप्पा गडाद यांनी म्हटले आहे की, बेळगाव लोकसभा पोट निवडणुकीवेळी सरकारकडून मंजूर झालेला निधी खर्च करून उरलेला निधी आणि कागदपत्रे गायब झालेले सध्या दांडेलीचे तहसीलदार आणि हे माहित असूनही सरकारला याबाबत अहवाल न पाठवलेले बेळगावचे सध्याचे तहसीलदार यांच्यावर कारवाई करण्यास वरिष्ठ अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे त्यांचाही यात सहभाग आहे का अशी शंका येत आहे.

याबाबत मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही सर्व कागदोपत्री पुरावे आणि पत्र दिले आहे. यावर त्वरित कार्यवाही न केल्यास न्यायालयात सार्वजनिक हित याचिका दाखल करण्याचा इशारा गडाद यांनी दिला आहे.

याबाबत २०२१ मध्ये बेळगावच्या प्रादेशिक आयुक्तांना सर्व कागदपत्रांसह तक्रार देण्यात आली होती. त्यावर सर्व मुद्यांचा विचार करून, ७ दिवसात संबंधितांना प्रत्यक्ष हजर राहून उत्तर देण्यासाठी नोटीस काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप कसलीच कार्यवाही केलेली नाही असा आरोप गडाद यांनी केला आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये दांडेली तहसीलदारांना याबाबत नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र त्याला त्यांनी समर्पक उत्तर न दिल्याने २०२२मध्ये ४ अधिकाऱ्यांची समिती नेमून जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवाल देण्यास सांगितले होते. मात्र ५४ दिवस होऊनही अहवाल देण्यात आलेला नाही अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली आहे.

एकंदर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने आता जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा भीमाप्पा गडाद यांनी दिला आहे.