बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांना कायद्याप्रमाणे मराठी भाषेतून सरकारी कागदपत्रे द्या, अन्यथा महाराष्ट्र एकीकरण समितीची ताकद काय आहे हे दाखवून देऊ असे आव्हान समितीने दिले आहे.

होय, उच्च न्यायालयाने सीमाभागातील भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या मातृभाषेतून सरकारी कागदपत्रे देण्याचा आदेश देऊन तब्बल १८ वर्षे उलटूनही मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे देण्यात येत नाहीत. त्यामुळे आज बेळगावात हुतात्मा दिनी कन्नड सक्तीविरोधातील हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आल्यानंतर समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. न्यायालयीन आदेश आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे देण्याची मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेते व कार्यकर्त्यांनी हे निवेदन सादर केले.

यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दीपक दळवी म्हणाले, ज्या ठिकाणी एखाद्या भाषेचे १५% हुन अधिक लोक राहतात त्यांना त्यांच्या मातृभाषेतूनच सरकारी कागदपत्रे देण्याचा कायदा केंद्र आणि कर्नाटक सरकारनेही केला आहे. त्याचे उल्लंघन सीमाभागात केल्यावरून माजी आमदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या दाव्याच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या कायद्यात दुरुस्ती करायची आहे असे थातुरमातुर कारण देऊन कर्नाटक सरकारने सारवासारव केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतच सरकारी कागदपत्रे द्या, त्यासाठी हवे तर भाषांतरकरांची नियुक्ती करा असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.

या गोष्टीला १८ वर्षे उलटून देखील कर्नाटक सरकार आदेशाची अमलबजावणी करत नाहीय. त्यांउळे येत्या १५-२० दिवसात कार्यवाही करून आम्हाला मराठीत कागदपत्रे द्यावीत अशी मागणी केली आहे. या मुदतीत आमच्या मागणीची दखल न घेतल्यास बेळगावचे प्रशासन ठप्प करण्याची महाराष्ट्र एकीकरण समितीची ताकद आहे, ती आम्ही दाखवून देऊ असा इशारा दीपक दळवी यांनी यावेळी दिला. बाईट  यावेळी माजी आमदार मनोहर किणेकर, मध्यवर्तीची सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, प्रकाश मरगाळे, मनोज पावशे, प्रकाश शिरोळकर, दत्ता उघाडे यांच्यासह बेळगाव शहर, तालुका, खानापूर, निपाणी येथील समिती आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.