बेळगावमध्ये अनेक विकास कामांसाठी शेतजमिनी संपादित करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. हलगा मच्छे बायपास, धारवाड कित्तूर बेळगाव रेल्वे मार्ग, आणि आता आयटी पार्क यासाठी शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनी बेकायदेशीर रित्या संपादित केल्या आहेत. या जमिनी अद्यापही वापराविना पडून असल्याने सदर जमिनी परत देण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.

बेळगाव शहरातील श्रीनगर येथे असलेली ७४२ एकर जमीन राज्य सरकार जमीन रक्षण विभागाने संपादित केली आहे. या जागेवर आयटी पार्क उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. दक्षिण मतदार संघाचे आमदार अभय पाटील हे गेल्या दहा वर्षांपासून या प्रयत्नात आहेत. यादरम्यान २००८-०९ या काळात बेळगाव शहरापासून १६ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या देसूर गावानजीक १४५ एकर जमीन स्वाधीन करून आयटी पार्क योजना आखण्यात आली आहे.

याठिकाणी कर्नाटक राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळाने ४१ एकर ३४ गुंठे जागा विकासकामासाठी सम्पादित करून त्याठिकाणी ६८ प्लॉट पाडण्यात आले आहेत. तसेच हे प्लॉट्स ६५ कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. रस्ते, गटारी, पथदीप, या कोणत्याही सुविधा याठिकाणी नाहीत. किंवा एकही आयटी कंपनी आतापर्यंत येथे उभारली नाही. काही प्रमाणात या ठिकाणी लघु उद्योग सुरु आहेत. मात्र उर्वरित जागा या पडीक स्वरूपातच आहेत. यामुळे या जमिनी गेल्या १४ वर्षांपासून वापराविना पडून आहेत आणि या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्यात याव्यात अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

यासंदर्भात शेतकरी नेते प्रकाश नाईक बोलताना म्हणाले, लोकप्रतिनिधी आणि सरकारने या जमिनी हस्तगत केल्या आहेत.कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तरी शेतकऱ्यांवर अशाच पद्धतीने दरोडा घालण्यात येतो. सर्व राजकीय पक्ष शेतकऱ्यावर अन्यायच करतात. सुपीक जमिनी रियल इस्टेट एजंटांकडून संपादित केल्या जातात. या जमिनीतून अनेक पिके घेतली जात होती. मात्र डॅम निर्मितीवेळी या जमिनी जप्त करण्यात आल्या आणि येथील लोकांचे पुनर्वसन करण्यात आले. लोकप्रतिनिधी वेडे झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्यात याव्यात, असा आग्रह त्यांनी केला..

बेळगाव शहराचा विकास करण्यासाठी सरकार अनेक योजना आखत आहे. यापैकी काही योजना सुरु होण्यापूर्वीच बारगळल्या आहेत. तर अनेक योजनांसाठी नागरिकच विरोध करत आहेत. विकासाच्या नावावर शेतकऱ्यांना आणखीन त्रास देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत. पिकाऊ जमिनी जबरदस्तीने संपादित करण्यात येत आहेत. आता आयटी पार्क योजना सुरु होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांचा विरोध पुढे येत आहे. यामुळे शहराचा विकास साधताना नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन पाऊल उचलणे हि सरकारची गरज आहे, असे मतदेखील व्यक्त होत आहे.