: बेळगावमधील माळमारुती पोलीस स्थानकाच्या व्याप्तीत येणाऱ्या वंटमुरी कॉलनी, श्रीनगर आणि काकती येथील ७४५ एकर क्षेत्र वन विभागाला देण्यात आले आहे. हा परिसर आयटी, बीटी खासगी कंपन्यांना हस्तांतरित करण्याचा विचार असून याविरोधात येथील स्थानिकांनी सोमवारी श्रीनगर साई बाबा मंदिरापासून पदयात्रेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत निवेदन सादर केले.

व्हॉइस : माळमारुती पोलीस स्थानकाच्या व्याप्तीत येणाऱ्या वंटमुरी कॉलनी, श्रीनगर आणि काकती येथील वनजमीन आयटी, बीटी खासगी कंपन्यांना हस्तांतरित करण्याचा विचार असून याविरोधात येथील स्थानिकांनी सोमवारी श्रीनगर साई बाबा मंदिरापासून पदयात्रेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत निवेदन सादर केले. यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शिवाजी कागणीकर म्हणाले, ७४५ एकर जमीन परिसरात सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्चून विविध झाडांचे संरक्षण करण्यात येत आहे. शिवाय अनेक झाडांची लागवड देखील करण्यात आली आहे. मात्र सध्या यासंदर्भात वेगळ्याच गोष्टी कानावर येत असून सुंदर आणि निसर्गरम्य परिसरात आयटीबीपी कंपन्या स्थापन करण्याचा विचार सुरु आहे. सरकारकडून अरण्य वाचवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून उपक्रम आखण्यात येतात. बेळगावमधील वातावरण हे आल्हाददायी आहे…. येथील निसर्गसंपन्न वैभवामुळे बेळगावला गरिबांचे महाबळेश्वर म्हणून ओळखण्यात येते.

याचप्रमाणे आम आदमी पक्षाचे राजकुमार टोपाण्णावर यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. बेळगावमध्ये आयटी बीटी पार्क होण्यास आमचा विरोध नाही. आपणदेखील यासंदर्भात संघर्ष केला आहे. देसूर भागात १४० एकर सरकारी जमीन आहे. याठिकाणी आयटी पार्क करण्यात येणार होते. ४० एकर जमिनीवर आतापर्यंत ६५ आयटी कंपन्या सुरु करण्यात येणार होत्या. मात्र आता ७४५ एकर वन जमिनीवर आयटी पार्क करण्याचा विचार सुरु आहे. हि जागा डीम्ड अरण्य विभागाची आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सरकारला भविष्याचा विचार नसल्याचे दिसत आहे. बेळगावसारखे वातावरण उत्तर कर्नाटकात कुठेही नाही. इथूनच हवामान नियंत्रण शक्य आहे. मात्र सरकार चुकीच्या पद्धतीने भूसंपादन करत असल्याचा आरोप टोपाण्णावर यांनी केला.

याचप्रमाणे वकील आर. पी. पाटील यांनीही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आरक्षित वनक्षेत्रात वन्यजीव, पशुपक्षी, मौल्यवान झाडे आणि अनेक धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनास्थळे आहेत. परंतु या परिसरात आयटीबीटी पार्क उभारण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या परिसरात असलेल्या वनक्षेत्रामुळेच स्वच्छ हवा मिळते. मात्र हाच भाग आयटीबीटी कंपन्यांना देण्याचा घाट घालण्यात आला असून यामुळे निसर्गाचे मोठे नुकसान होईल. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय बदलावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी आम आदमी पक्षाचे राजकुमार टोपाण्णावर, वकील आर पी पाटील, एन आर लातूर, सुजित मुळगुंद, शंकर हेगडे, अखिला पठाण आदींसह स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.