बेळगाव जिल्ह्याच्या विभाजनाची मागणी दिवसेंदिवस जोर धरत चालली असून आता बेळगाव चिकोडी गोकाक नाही तर बेळगाव चिकोडी आणि बैलहोंगल अशा स्वतंत्र तीन विभागात जिल्ह्याचे त्रिभाजन व्हावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. बैलहोंगल येथील मठाधीश आणि विविध राजकीय पक्षाच्या शिष्टमंडळाने यासंदर्भात वनमंत्री उमेश कत्ती यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे.

संकेश्वर येथील छत्रपती शिवजयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात सहभागी झालेले अन्न व नागरी पुरवठा आणि वनमंत्री उमेश कत्ती यांची बैलहोंगल येथील शिष्टमंडळाने भेट घेत सदर मागणी केली आहे.

यासंदर्भात सरकारवर दबाव आणण्यात येणार असून यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे या शिष्टमंडळाने सांगितले. या शिष्टमंडळात मुरुसावीर मठाचे प्रभू निळकंठ महास्वामी, होसूर मुरुसावीर मठाचे महास्वामी, महंताय्य शास्त्री अराद्रीमठ, विविध मठाधीश, माजी आमदार डॉ. विश्वनाथ पाटील, जगदीश मेटगुड, जेडीएसचे जिल्हाध्यक्ष शंकर मूडलगी, नगरपालिका अध्यक्ष राजू जन्मट्टी, शिवरंजन जोळन्नवर, बसवराज कौजलगी, विजय मेटगुड, सी के मक्केदा, महांतेश तुरमुरी, राजू कुडसोमण्णावर यासह अनेक मान्यवरांचा सहभाग होता.

या शिष्टमंडळाचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर उमेश कत्ती बोलताना म्हणाले, विकासाच्या दृष्टिकोनातून बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन होणे आवश्यक आहे. अखंड धारवाड जिल्ह्याचे विभाजन ज्या पद्धतीने हावेरी. गदग जिल्ह्यात करण्यात आले त्याचप्रमाणे बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन बेळगाव चिकोडी आणि बैलहोंगल अशा तीन विभागात करणे आवश्यक आहे.

उमेश कत्ती म्हणाले, बेळगाव जिल्ह्याच्या विभाजनासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना रस आहे कि नाही हे आपल्याला माहीत नाही परंतु मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणणे हे आपले कर्तव्य आहे. बेळगाव जिल्हा हा मोठा आहे परंतु या जिल्ह्याला इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच अनुदान दिले जाते, या अनुदानात विकास साधने शक्य नाही. धारवाड, हावेरी आणि गदग जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र ४५० कोटींचे अनुदान दिले जाते. यामुळे बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यास बेळगावसाठीही असे अनुदान मिळू शकते असे उमेश कत्ती म्हणाले.

बेळगाव जिल्ह्याच्या विभाजनाची चर्चा आणि मागणी राजकारण्यांनी उचलून धरली असून जिल्ह्याचे विभाजन होऊ शकेल का? यावर सरकार कोणता निर्णय घेईल, यासंदर्भात देखील आंदोलने होतील का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.