पुरात झालेल्या घरांच्या नुकसानीमुळे अनेकजण बेघर झाले आहेत. रस्त्यावर आपले जीवन जगत आहेत. अशा निराश्रितांनी डेथ नोट लिहून पुराव्यांसहित जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामूहिक आत्महत्येचा विचार केला आहे, अशी माहिती माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी दिली आहे.

अतिवृष्टी आणि महापुरात बेघर झालेल्या नुकसानग्रस्तांना शासनाकडून अद्यापही नुकसान भरपाई मिळाली नाही. नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली आहेत. आंदोलने करण्यात आली आहेत. मात्र यांच्या कोणत्याही गोष्टीला शासनाने प्रतिसाद न देता दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे संतापलेल्या नुकसानग्रस्तांनी जिल्हाधीकारी कार्यालयासमोर सामूहिक आत्महत्येचा विचार केला असल्याची माहित भीमाप्पा गडाद यांनी दिली.

पडलेल्या घरांची पडताळणी करावी, जर खरखरच घरांची पडझड झाली असेल तर शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरावे सादर करून नुकसान भरपाई मिळवून देणे गरजेचे होते. बेघर झालेल्या नुकसानग्रस्तांना रस्त्यावर संसार थाटण्याची वेळ आली असून प्रत्यक्षात घरे गमावलेल्या नुकसानग्रस्तांसाठी शासनाकडून कोणतीही भरपाई मिळत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आपल्या मृत्यूला मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री आणि जिल्हाधिकारी आणि गोकाकचें तहसीलदार कारणीभूत असल्याचे कारण डेथ नोट मध्ये लिहून याची प्रत उच्च न्यायालयांना देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री , वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र देखील पाठविण्यात आल्याची माहिती भीमाप्पा गडाद यांनी दिली.

ज्यांच्या घरांचे काही प्रमाणात नुकसान झाले आहे अशांना ५० ते ७० हजार रुपयांची भरपाई मिळाली आहे. मात्र संपूर्ण घरांची पडझड झालेल्या नुकसानग्रस्तांना कोणत्याही प्रकारची मदत मिळाली नसून यासंदर्भात देखील तपास यंत्रणेला अनेक निवेदने देण्यात आली आहेत. मात्र अद्याप याबाबत कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नाही अशी तक्रार भीमाप्पा गडाद यांनी केली. ‘घरांसाठी भरपाई द्या किंवा विष देऊन मारून टाका’ असा पवित्रा नुकसंग्रस्थानी घेतला असून नुकसान भरपाईसाठी तीनवेळा धरणे आंदोलन छेदून देखील शासनाकडून कोणताही प्रतिसाद आला नाही. शिवाय वास्तवात ज्यांच्या घरांची पडझड झाली आहे त्यांना नुकसान भरपाई का दिली जात नाही हि माहितीदेखील जनतेला मिल्ने गरजेचे असल्याचे भीमाप्पा गडाद म्हणाले.

नुकसानग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी घरे मंजूर करण्यात न आल्याने लोकप्रतिनिधींविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. नुकसानग्रस्तांना भरपाई मिळवून देण्यात लोकप्रतिनिधी मौन का पाळत आहेत? असा सवाल देखील भीमाप्पा गडाद यांनी उपस्थित केला असून सदर बाब मुख्यमंत्र्यांसहित पंतप्रधानांच्याही निदर्शनास पत्राद्वारे आणून देण्यात येणार असल्याचे गडाद म्हणाले. ()