मच्छे बायपास विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या कामकाजाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून देखील पोलिसी बळाचा वापर करून पुन्हा कामकाज सुरु करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केलाय. तर या कामकाजाला हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी देत आहेत.

हलगा मच्छे बायपास कामकाजाला शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध केला आहे. बायपास कामकाजाप्रकरणी शेतकऱ्यांनी अनेक आंदोलने छेडली आहेत. शिवाय न्यायालयात देखील धाव घेतली आहे. मात्र मंगळवारी अचानक पुन्हा पोलीस बळाचा वापर करून या कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली आहे. यासाठीही शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून बुधवारी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.याप्रकरणी शेतकरी नेते राजू मरवे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले, मंगळवारी पुन्हा बायपासचे काम सुरु करण्यात आले आहे. हायकोर्टाने याप्रकरणी कमिटीची स्थापना केली असून या कमिटीने स्थगिती आदेश दिला आहे. झिरो पॉईंट वरून हायकोर्टात आमच्या वकिलांनी प्राधिकरणाला वेठीस धरले आहे. शिवाय हायकोर्टने देखील झिरो पॉईंट चा मुद्दा उचलून धरत या कामकाजाला स्थगिती दिली आहे. परंतु काल पोलिसी बळाचा वापर करून उभ्या पिकात जेसीबी चालविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला आहे.

राजू मरवे पुढे म्हणाले, हे सरकार शेतकऱ्यांचे असल्याचे बोलले जाते परंतु हे सरकार शेतकऱ्यांचे नसून हे भाजप सरकार शेतकऱ्यांना मातीत घालण्यासारखे सरकार आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनीही भेट घेण्यात येणार असून त्यांनाही याप्रकरणी निवेदन देण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले. यादरम्यान आपल्यावर पोलिसांनी गोळ्या झाडल्या तरीही आम्ही यासाठी तयार असल्याचे राजू मरवे म्हणाले.

याचप्रमाणे अनिल अनगोळकर या शेतकऱ्यानेही आपला संताप व्यक्त करत आपल्याला कोणतीही माहिती न देता हे कामकाज सुरु करण्यात आले असल्याचे सांगितले. आपल्या पिकांचा नाश करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. परंतु हात तोंडाशी आलेल्या ऊस पिकावर जेसीबी फिरविण्यात आली. मागील वेळीदेखील असाच प्रकार झाला. त्यावेळी आपल्याला नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र अद्याप नुकसान भरपाई तर नाहीच पुन्हा एकदा आपल्या उभ्या पिकाची नासाडी करण्यात आल्याबद्दल अंगोळकर यांनी तीव्र आक्रोश व्यक्त केला.

घडल्या प्रकारानंतर जिल्हाधिकारी महांतेश हिरेमठ यांची प्रतिक्रिया विचारण्यात आली असता ते म्हणाले, मागील वेळी हे कामकाज सुरु करण्यात आले होते, त्यावेळी न्यायालयाचा स्थगिती आदेश होता. जिल्हा सत्र न्यायालयाने या कामकाजासाठी स्थगिती दिली होती. याचवेळी महामार्ग प्राधिकरणाने धारवाड उच्च न्यायालयात स्थगिती आदेश हटविण्यासाठी अर्ज केला होता. याप्रकरणी सदर न्यायालयाने कामकाजास बंदी नसल्याचे स्पष्ट केले होते. यानुसार हे कामकाज सुरु झाले मात्र शेतकरी या कामासाठी स्थगिती असल्याचे सांगत असून यादरम्यान वाद उद्भवला असल्याचे ते म्हणाले. हलगा मच्छे बायपास कामकाजासही कायदेशीर पद्धतीने हायकोर्टाने परवानगी दिली असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हलगा मच्छे बायपास प्रकरणी शेतकऱ्यांचा संताप अनावर होत आहे. पिकाऊ जमिनीत बायपास कामकाज करण्याचा घाट महामार्ग प्राधिकरणाने घातला आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या हिताच्या गोष्टी करणाऱ्या सरकारकडून पिकाऊ जमिनी संपादित करून, शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही अशा पद्धतीची कारवाई होणे, हि विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या हिताच्या घोषणा आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या जमिनी हिसकावून, बळकावून घेणे या दोन्ही गोष्टी परस्पर विरोधी वाटतात.या प्रकरणी सरकार दरबारी शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, आणि बळीराजा सुखी व्हावा, हीच आशा.