राज्यात विविध कारणांमुळे मृत्यू होणाऱ्यांना १० ते २० लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येत आहे. परंतु स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई देण्यात येत नाही. यामुळे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांना १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी कर्नाटक राज्य स्वच्छता कर्मचारी परिषदेचे अध्यक्ष जगदीश हिरेमनी यांनी केली आहे.

बेळगाव गेस्ट हाऊस येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यात ४१५०० स्वच्छता कर्मचारी आहेत. यापैकी १० हजार कर्मचारी हे कायम तत्वावर आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात अधिकारी अयशस्वी ठरत आहेत. अधिवेशनादरम्यान सरकारने भरवसा दिला होता. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनीही प्रस्ताव मांडला होता. तसेच कुडची चे आमदार पी राजीव यांनीही यासंदर्भात चर्चा केली होती. मात्र अद्याप समस्या सोडविण्यात आल्या नाहीत, याबद्दल त्यांनी नाराजीव्यक्त केली.

सिद्धरामय्या हे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी २०१७ साली भाडे तत्वावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पगारी तत्वावर घेण्यात आले होते. वेतनाव्यतिरिक्त इतर सर्व सुविधा मात्र स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या नाहीत. राज्यात सुमारे १२० स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे सेवा बजावीत असताना निधन झाले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना १० ते २० लाख रुपयांची भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी जगदीश हिरेमनी यांनी केली.

यावेळी राज्य स्वच्छता कर्मचारी परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.