राज्यातील पौरकार्मिकांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत आज सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी कुडचीचे आ. पी. राजीव यांनी हंगामी पौरकार्मिकांना सेवेत कायम करण्याची मागणी सरकारकडे केली.  

यंदाच्या अर्थसंकल्पात कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या आणि सरकारी सेवेतील पौरकार्मिकांच्या वेतनात वाढ करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार 2000 रु वाढ करण्यात आली आहे. पौरकार्मिकांचे काम खूप महत्वाचे आहे. राज्योत्सव पुरस्कार देताना 65 वर्षे पूर्ण केलेले पौरकार्मिक मिळणे कठीण झाले होते. याचाच अर्थ त्यांचे सरासरी वयोमान कमी आहे. त्यामुळे शेकडा १ वाढविलेल्या सेसच्या रकमेतून पौरकार्मिक कल्याण निधी स्थापन केल्यास 35 हजारपर्यंत वेतन पौरकार्मिकांना देता येईल याकडे आ. राजीव यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले, पौरकार्मिकांच्या अवस्थेबाबत आम्हाला कल्पना आहे. ते काम करत असताना कोणकोणत्या संकटाना तोंड देतात तिचीही सर्वाना कल्पना आहे. त्यामुळेच यंदाच्या बजेटमध्ये मी कंत्राटी आणि सरकारी पौरकार्मिकांच्या वेतन २ हजार रु वाढ केली आहे. कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या पौरकार्मिकांना सेवेत कायम करण्याबाबत खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते सिद्दरामय्या यांनी, बिदर जिल्ह्यातील हुमनाबाद डेपोत चालक वजा कंडक्टर म्हणून काम करणाऱ्या बोन्डा जातीच्या ओंकार रेवणप्पा शेरेकार याने आत्महत्या केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सिंधुत्व म्हणजेच मूळ निवासी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा मागील सरकारचा आदेश बदलून नवा आदेश जारी करून प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार सीईसीला देण्यात आला आहे. याला हरकत घेत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. याबाबत नागरी हक्क संचालनालयाला 16/1/2021 रोजी देण्यात आलेला आदेश रद्द करण्याची मागणी सिद्दरामय्यांनी केली.

यावेळी सरकारची बाजू मांडताना मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले, याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांसह प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांच्या समावेश असलेल्या समितीला सिंधुत्व, जात आणि उत्पन्नाचा दाखल देण्याचा अधिकार होता.  पण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर तो आता नागरी हक्क संचालनालयाला देण्यात आला आहे. बोन्डा समाज त्या कॅटेगरीत येतो किंवा नाही याबाबत ऍडव्होकेट जनरलकडून अभिप्राय मागवून सिंधुत्व प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याबाबत पावले उचलली जातील. आधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत तक्रारी असलेली प्रकरनेच सीईसीला देण्यात येत होती. याबाबत लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून आत्महत्या केलेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला भरपाई आणि सरकारी नोकरी देण्याची तरतूद सरकारी नियमांत आहे का हे तपासून निर्णय घेऊ असे बोम्मई यांनी सिद्दरामय्यांना सांगितले.