कर्जाच्या बोजामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाना 2018-19 पासून थकीत असलेली भरपाईची रक्कम सरकारने तातडीने देण्याच्या मागणीचे निवेदन प्रदेश काँग्रेस कायदा विभागाचे सचिव भीमनगौडा परगोंड यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.  

राज्यात कर्जाच्या बोजामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाना 2018-19 पासून आजवर सरकारने भरपाई दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांचे कुटुंबीय संकटात आहेत. ही थकीत भरपाई रक्कम सरकारने विनाविलंब द्यावी अशा मागणीचे निवेदन ऍड. भीमनगौडा परगोंड यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत सरकारला दिले.

यासंदर्भात बोलताना ऍड. भीमनगौडा परगोंड म्हणाले, राज्यात कर्जाच्या बोजा असह्य झाल्याने आत्महत्या केलेल्या ५०% शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाना सरकारने अद्याप भरपाई दिलेली नाही. ती देण्याची सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही. शेतकऱ्यांचे सबलीकरण करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही. त्यामुळेच आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाना सरकारने भरपाई दिलेली नाही असा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या पिकांना बाजारात चांगला भाव मिळत नाहीय. सरकारी आणि खासगी बँकांमध्ये त्यांना कर्जही दिले जात नाहीय. त्यामुळे खासगी सावकारांकडून अधिक व्याजाने कर्ज घेऊन शेती करून शेतकरी संकटात सापडत आहेत. त्यातून कर्जफेड न झाल्याने ते आत्महत्येचा मार्ग अवलंबत आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यानी यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही योजना मांडलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी आणखी संकटात सापडणार आहेत असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी बेळगाव जिल्हा काँग्रेस कायदा विभागाचे अध्यक्ष ऍड. विजय गेज्जी, विनोद नांगरे उपस्थित होते.