बेळगाव जिल्हा वाल्मिकी समाजाच्यावतीने आज बेळगावमध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेत शैक्षणिक, औद्योगिक क्षेत्रात वाल्मिकी समाजाला आरक्षण मिळावे असा आग्रह करण्यात आला.

कर्नाटकात वाल्मिकी समाजातील ६० ते ९० लाख जनता आहे. या समाजाच्या पाठिंब्यामुळे आज कर्नाटकात भाजपाची सत्ता असून याच समाजाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप कर्नाटक राज्य वाल्मिकी महासभेचे उपाध्यक्ष राजशेखर तळवार यांनी केला.

भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यापासून आतापर्यंत वाल्मिकी समाजाकडे दुर्लक्ष केले आहे. या समाजाला ७.५ टक्के अधिक आरक्षण देण्यासंदर्भात आश्वासन सरकारने दिले होते. कुमारस्वामी सरकारकाळात न्यायमूर्ती नागमोहनदास यांच्या नेतृत्वाखाली एकसदस्यीय आयोगाची नेमणूक करून आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार अधिक आरक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांनी आणखी एक उपसमितीची स्थापना केली. समितीच्या अहवालानंतर दीड वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप आरक्षण जाहीर करण्यात आले नाही. यानंतर बसवराज बोम्मई यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली परंतु सातत्याने बोम्मई सरकारच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वाल्मिकी समाजाला आश्वासने देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप तळवार यांनी केला.

वाल्मिकी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी फ्रिडम पार्क येथे वाल्मिकी समाज गुरुपीठाचे प्रसन्नानंदपुरी महास्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पुकारण्यात आले असून आगामी तीन महिन्यात आरक्षण जाहीर न केल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा या पत्रकार परिषदेत देण्यात आलाय.

येत्या तीन महिन्यात या समाजाला आरक्षण न दिल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. वाल्मिकी समाजाच्या या आंदोलनाला आता सरकार कशापद्धतीने प्रतिसाद देईल हे पाहावे लागेल.