वादग्रस्त धर्मांतर बंदी विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेतील चर्चेचे वृत्तांकन करण्यास प्रसारमाध्यमांवर सुवर्णसौधमध्ये बुधवारी निर्बंध लादण्यात आले. याच्या निषेधार्थ पत्रकारांनी निदर्शने केली.

होय, कोणत्याही प्रसारमाध्यमांच्या कॅमेऱ्यांना सुवर्णसौधमध्ये प्रवेश देऊ नये असा आदेश सरकारने काढल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसौध सचिवालयाकडून व्हिडिओ जर्नलिस्ट्सना बाहेर काढले. विधान सभा लॉन्ज आणि विरोधी पक्ष कक्षाजवळ कॅमेरा आणण्यास सभापतींनी निर्बंध घातल्याने सुवर्णसौधच्या कोणत्याही गेटमधून कॅमेरे आणता येणार नाहीत, विरोधी पक्षांच्या प्रतिक्रियांना जास्त प्रसिद्धी मिळू नये यासाठी सरकारने हा डाव आखला आहे, त्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कॅमेरे आणण्यास प्रतिबंध केला जात आहे असा आरोप करून पत्रकारांनी निदर्शने सुरु केली.

यावेळी सभापती विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी निदर्शनस्थळी येऊन शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या पत्रकारांशी चर्चा केली. मी असा कुठलाच आदेश काढलेला नाही, कोणालाही अटकाव करण्याच्या सूचना दिलेल्या नाहीत असे स्पष्ट करून तुम्ही तुमचे नित्याचे काम सुरु ठेवा अशी सूचना केली. त्यावर पत्रकारांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशाची परत सभापतींना दाखवली. ती पाहून माझ्या निदर्शनास न आणता हा आदेश काढण्यात आलाय, ही चूक झाली असे कबूल करून सभापतींनी सगळ्या गेटमधून पत्रकारांना प्रवेश देण्याची सूचना पोलीस अधिकाऱ्यांना केली. हा आदेश कोण काढलाय मला माहित नाही. माझ्या निदर्शनास ही बाब आणलेली नाही. पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशाची सत्यासत्यता पडताळून जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन सभापती कागेरी यांनी दिले.

सभापती कागेरी यांच्या आश्वासनानंतर पत्रकारांनी आपले आंदोलन मागे घेतले.