कर्नाटक सरकारतर्फे माजी आमदारांना देण्यात येणारी पेन्शन रद्द करावी, तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची बंद झालेली पेन्शन पुन्हा सुरु करावी अशी मागणी माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी केली आहे.

आज बेळगावमध्ये प्रसारमाध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला. कर्नाटक सरकारतर्फे माजी आमदारांना देण्यात येणारी पेन्शन रद्द करावी, तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची बंद झालेली पेन्शन पुन्हा सुरु करावी अशी मागणी भीमाप्पा गडाद यांनी केली आहे. कर्नाटक सरकार प्रति महिना ४० हजार पेन्शन, प्रतिमहिना ५ हजार वैद्यकीय शुल्क तसेच प्रति वर्षी एक लाख रुपये रेल्वे आणि विमान भत्ता देते. राज्यात ४३२ माजी आमदार आहेत. या माजी आमदारांनी त्यांच्या पत्नींनाही पेन्शन लागू करण्याची तयारी सुरु केली आहे. यासाठी कायदा जारी करण्याचीही तयारी करण्यात आली आहे. यामुळे जनतेच्या पैशांचा आर्थिक अपव्यय होईल. हे वेळीच रोखण्यात यावे, अशी मागणी भीमाप्पा गडाद यांनी केली आहे.

• राज्यात असे कोणतेही माजी आमदार किंवा खासदार नाहीत ज्यांची मालमत्ता १० कोटींपेक्षा कमी आहे. याउलट त्यांच्या मालमत्तेची अधिकृत माहिती आणि नोंद पडताळण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. १० लाखांहून कमी मालमत्ता असणाऱ्या आमदारांना संध्या सुरक्षा योजना कार्ड देण्यात यावे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची बंद करण्यात आलेली पेन्शन पुन्हा सुरु करावी, अशी मागणी भीमाप्पा गडाद यांनी केली

सरकारी कर्मचारी अजूनही सरकारसाठी काम करतात. मात्र शेकडो कोटींची संपत्ती असूनही माजी आमदारांना पेन्शन का दिली जात आहे? असा प्रश्न भीमाप्पा गडाद यांनीउपस्थित केला आहे.