लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचा विषय सध्या पेटला असून यासंदर्भात हिवाळी अधिवेशनात देखील सुदीर्घ चर्चा झाली. लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आवाज उठवला.

हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सुरु असलेल्या प्रश्नोत्तराच्या काळात काँग्रेस आमदार अरविंद बेल्लद म्हणाले, धारवाड लॉ विद्यापीठाचे विद्यार्थी गेल्या ९ वर्षांपासून कुलगुरू ईश्वर भट यांच्या कारभाराविरोधात आंदोलने करत आहेत. विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन परीक्षांना विरोध केला आहे. माझ्यासहित संबंधित ठिकाणी भेट देण्यात अली असून न्यायालायच्या आदेशानुसार सर्व काही होत असल्याचे स्पष्टीकरण कुलगुरूंनी दिले आहे. परंतु न्यायालयाने परीक्षांसंदर्भात कोणतीही सूचना दिली नाही. असाइनमेंट बेस आणि ओपन बुक टेक्श्त वर आधारित परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत. १५ डिसेंबरपर्यंत ऑफलाइन परीक्षेसाठी आधीच अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. इंटर्मीडियेट परीक्षा सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात होणे गरजेचे होते. ऑफलाईन परीक्षेसाठी ४५ दिवस आणि पुन्हा निकालासाठी ४५ दिवस.. या सर्व प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचे सहा महिन्यांचे नुकसान होणार असून ऑफलाईन परीक्षेऐवजी बेंगळूर, दिल्ली मध्ये ज्यापद्धतीने असाइनमेंट तत्वावर परीक्षा घेण्यात येतात, त्याचप्रमाणे याठिकाणीही परीक्षा घेण्याचा आग्रह करण्यात आला.

या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री जे. सी. मधुस्वामी म्हणाले, विद्यापीठ, कुलगुरू यांच्याशी या विषयावर चर्चा करणे कठीण आहे. विद्यापीठाचे काही नियम असतात. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने परीक्षा, अभ्यासक्रम, कॉलेज चालविण्याचे काम करणे गरजेचे आहे. १०६ महाविद्यालयांचा समावेश असलेले सर्वात मोठे विद्यापीठ असून कोविदमुळे मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने काही मार्गसूची जाहीर केल्याचे मधुस्वामी यांनी सांगितले. मेडिकलसह इतर विभागामधील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येत आहे. केवळ लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनाच या परीक्षेची अडचण का होत आहे? असा सवाल मधुस्वामी यांनी उपस्थित केला.

यानंतर माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर बोलताना म्हणाले, रिट अर्जाच्या निकालावर सर्व गोष्टी अवलंबून असल्याचे कुलगुरूंनी सांगणे गरजेचे होते. अचानक हट्टाला पेटून परीक्षा का घेतल्या जात आहेत? असा प्रश्न शेट्टर यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात प्रियांका खर्गे, शिवलिंगेगौडा यांना चर्चा करण्याची संधी देण्यात यावी, असा आग्रह कार्यात आला. यानंतर सभापती कजरी यांनी संधी देण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच मधुस्वामी यांनी सदर परीक्षा घेण्याचा सरकारचा आणि विद्यापीठांचा निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले.