बेळगावात आजपासून सुरु झालेल्या विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी रयत संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारविरोधात शड्डू ठोकला. 

होय, बेळगावात विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारला शेतकरी आंदोलनाची झळ बसली. केंद्र सरकारने ज्याप्रमाणे वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतले त्याचप्रमाणे राज्य सरकारनेही या अधिवेशनातच कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी सकाळपासूनच तळपत्या उन्हाची पर्वा न करता सुवर्ण गार्डनमध्ये धरणे धरली.

https://youtu.be/0xOnCQWJHHI

दुपारपर्यंत कडक उन्हात बसून निदर्शने ककेल्यानंतर शेतकऱ्यांचा संयम सुटला. त्यांनी आंदोलनस्थळी लावलेले बॅरिकेड्स हटवून सुवर्णसौधला टाळे ठोकण्यासाठी जोरदार घोषणा देत कूच केले. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना अडवून शांत केले. याचवेळी एका शेतकऱ्याने शीर्षासन केले.

त्यानंतर कृषी मंत्री बी. सी. पाटील आणि नगरविकास मंत्री भैरत्ती बसवराज यांनी निदर्शनस्थळी येऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. परंतु त्यांच्या समजावणीला शेतकरी बधले नाहीत. यावेळी बोलताना कृषिमंत्री पाटील यांनी कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांशी चर्चा करून काय पावले उचलावीत हे ठरविण्यात येईल, त्यामुळे आंदोलन मागे घ्या असे आवाहन शेतकऱ्यांना केले.

त्यावर बोलताना कर्नाटक राज्य रयत संघाचे व हसीरू सेनेचे राज्याध्यक्ष कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर म्हणाले, सरकारकडून आम्हाला स्पष्ट संदेश मिळालेला नाही. त्यामुळे आंदोलन मागे घेणार नाही. कृषी कायदे मागे घेणार किंवा नाही याबाबत आम्हाला स्पष्ट संदेश द्या, अन्यथा आजपासूनच बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दिला.

एकंदर आजच्या निदर्शनाच्या माध्यमातून दिल्लीच्या धर्तीवर शेतकरी आंदोलन छेडतील असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. त्यापुढे झुकून सरकार कायदे मागे घेते का आपले हटवादी धोरण पुढे सुरु ठेवते हे पहावे लागेल.