महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाप्रश्नी शिवसेनेचे दक्षिण मुंबईचे खा. अरविंद सावंत यांनी बुधवारी लोकसभेत आवाज उठवला. बेळगाव सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्याची सुनावणी वेळेत होत नसल्याची नाराजी व्यक्त करून ती वेळेवर व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

संसद अधिवेशनात बुधवारी लोकसभेत बोलताना खा. अरविंद सावंत म्हणाले, आज सांगायला दुःख होते की, महाराष्ट्र-कर्नाटकात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह सीमाभागाचा वाद अजूनही सुटलेला नाही. घटनेत म्हटले आहे की, देशात भाषिक आधारावर प्रांतरचना झाली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी १०६ जणांना हौतात्म्य पत्करावे लागले.

१९५२ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला घटना सुपूर्द केली. त्यानंतर १९६०मध्ये महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. परंतु अजूनही अनेक मराठी भाषिक बहुल प्रांत महाराष्ट्रात समाविष्ट झालेले नाहीत. लोकशाहीच्या चौकटीत राहून सीमावासियांच्या आणि महाराष्ट्रातील लोकांनी याप्रश्नी रस्त्यावर उतरून अनेक आंदोलने केली. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी खटला अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तेथेही सुनावणीस विलंब होत आहे.

खा. अरविंद सावंत पुढे म्हणाले, देशात अनेक सरकार आली आणि गेली. पण केवळ एक दुसऱ्याकडे बोट दाखविण्याचे प्रकार सुरु आहेत. कर्नाटक सरकारने बेळगावला दुसरी राजधानी बनवले आहे. महाराष्ट्राला मुंबई मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे लागली. मात्र ‘बेळगाव’चे ‘बेळगावी’ काही तासांतच झाले अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.