कर्नाटक राज्य सरकारने कृषी विरोधी कायदे मागे न घेतल्यास अधिवेशन काळात सुवर्ण विधानसौधला सर्व शेतकरी संघटना एकत्रित येऊन घेराव घालतील, असा इशारा शेतकरी आंदोलक कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी दिलाय.

बेळगावमध्ये पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ज्यावेळी येडियुरप्पा मुख्यमंत्री होते, तेव्हा बोम्मई कॅबिनेट मंत्री होते. २०२० साली सरकारने १९६१ च्या जमीन सुधारणा कायद्यात सुधारणा केली. 2020 मध्ये, कृषी बाजार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. 71 A आणि 71 B रद्द करण्यात आले आणि 11,000 जमीन वापराची प्रकरणे बंद करण्यात आली. त्याचप्रमाणे आता बोम्मई मुख्यमंत्रीपदी असताना स्वतःच निर्धार करून शेतकरी आणि कृषी विरोधी कायदे मागे घेतले जावेत, अन्यथा हे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे मानले जाईल. तात्काळ हे कायदे मागे घेण्यात यावेत, अन्यथा अधिवेशन काळात सुवर्ण विधानसौधला सर्व शेतकरी संघटना एकत्रित येऊन घेराव घालतील, असा इशारा शेतकरी आंदोलक कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी दिला आहे.

या घेरावासंदर्भात पोलीस विभागाच्या परवानगीविषयी कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांना पत्रकारांनी विचारले असता, पोलीस परवानगीची तरतूद आहे का? असा प्रतिप्रश्न उपस्थित केला. घेराव घालताना पोलिसांना अडवायचे असेल तर अडवू देत. आम्ही आमचे काम करू.. आमच्या संघर्षाचा मार्ग मोकळा आहे.. अशी प्रतिक्रिया कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी दिली.

बेळगावमधील सुवर्ण विधानसौधमध्ये १३ डिसेंबरपासून अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभाग विविध तयारी करण्यात गुंतले आहे. सदर अधिवेशन कोणत्याही गोंधळाशिवाय पार पाडण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे. परंतु शेतकरी आंदोलकांनी कायदे मागे घेण्याची सूचना केली असून असे न झाल्यास अधिवेशन काळात विधानसौधला घेराव घालण्याचा इशारा दिला आहे. यापूर्वी सरकार निर्णय घेईल की अधिवेशनादरम्यान शेतकरी संघटना गोंधळ घालणार, किंवा तत्पूर्वी पोलीस विभागाकडून कोणती पूर्वसूचना निघणार? याकडे शेतकरी आंदोलकांचे लक्ष आहे.