संसद, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिला आणि मागासांना प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याची गरज निवृत्त न्या. बी. गोपालगौडा यांनी व्यक्त केली.

कर्नाटक राज्य अतिमागास वर्ग जागृती वेदिकेतर्फे आमदार भवनाच्या सभागृहात आयोजित संविधान दिनाचे उदघाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. बी. गोपालगौडा यांच्याहस्ते झाले. त्यानंतर बोलताना ते म्हणाले, संसद, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिला आणि मागासांना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. त्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४च्या बोम्मई प्रकरणात आणि १९९६च्या मुदलियार प्रकरणात दिलेल्या निकालाप्रमाणे घटनेच्या अनुच्छेद १४-१९५६ अन्वये महिलांना नागरी, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक अधिकार दिले पाहिजेत. तरच देशाचा सर्वांगीण विकास होईल. असे निर्णय सनदी आणि लोकप्रतिनिधी व्यवस्थेत अमलात आणले पाहिजेत. अन्यथा देशाची प्रगती कुंठित होते असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी कर्नाटक राज्य अतिमागास वर्ग जागृती वेदिकेचे अध्यक्ष एम. सी. वेणुगोपाल, गौरव सल्लागार सी. एस. द्वारकानाथ, पी. एन. श्रीनिवासाचारी, सरचिटणीस एम. नागराज, कोषाध्यक्ष मंजुनाथ तसेच अतिमागास वर्गाचे मठाधीश उपस्थित होते.