१३ डिसेम्बरपासून बेळगावमधील सुवर्णविधानसौधमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात नुकसानग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्याविषयी चर्चा व्हावी, सुवर्णविधानसौधमध्ये मंत्र्यांची उपस्थिती असावी, असा आग्रह आरटीआय कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी केला आहे.

२००६ पासून २०१८ पर्यंत सुवर्ण विधानसौधमध्ये ९ वेळा अधिवेशन भरविण्यात आली आहेत. यासाठी ९८ कोटी ८० लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. हा सारा पैसा जनतेचा आहे. एक तासाच्या अधिवेशनासाठी ५४ लाखांचा खर्च करण्यात आला. आणि सर्व अधिवेशनात गोंधळ, सभा तहकूब करण्यात आल्या. परंतु पुरामुळे नुकसान झालेल्या पिक आणि घरांसंदर्भात कोणतीही चर्चा झाली नाही. अधिवेशन भरवून नेमका कोणता पुरुषार्थ सिद्ध करण्यात आला आहे? असा संतप्त सवाल आरटीआय कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी उपस्थित केला आहे.

यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांसाठी त्यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून संपर्क साधला. यंदाच्या अधिवेशनात, प्रत्येक महिन्यात किमान २ दिवस राज्यातील सर्व खात्याच्या मंत्र्यांनी सुवर्णसौधमध्ये विकासासंदर्भात जनतेकडून समस्या आणि मते जाणून घ्यावीत. प्रत्येक महिन्यात किमान २ दिवस मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात यावी. बेंगळूरमधील सर्व विभागाच्या सचिव स्तरावरील कार्यालये सुवर्णसौधमध्ये स्थलांतरित करण्यात यावीत. उत्तर कर्नाटकातील पूरपरिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना, घरांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी, तसेच ऊस उत्पादकांना योग्य किमतीत आणि योग्य वेळेत बिले देण्यात यावीत, असा आग्रह त्यांनी केला.

त्याचप्रमाणे उत्तर कर्नाटकातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी चर्चा करण्यात यावी, आवश्यक निधी जारी करण्यासाठी पावले उचलण्यासह सर्व निर्णयांवर अधिवेशनात चर्चा करण्यात यावी, अन्यथा कायदेशीर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा भीमाप्पा गडाद यांनी दिला. तसेच शिक्षण, आरोग्य, जलसिंचन, महसूल विभागासह प्रत्येक विभागाकडून उत्तर कर्नाटकावर झालेल्या अन्यायाबाबत लिहिण्यात आलेल्या डॉ. एस एम जामदार यांच्या पुस्तकावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज असल्याचे भीमाप्पा गडाद म्हणाले.

एकंदरीत आगामी हिवाळी अधिवेशनात गोंधळ, सभा तहकूब होणे याला फाटा देऊन उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाबद्दल चर्चा करण्यात यावी, अधिवेशनाच्या नावावर जनतेच्या पैशाचा चुराडा होऊ नये, असा आग्रह भीमाप्पा गडाद यांनी केला आहे.