येत्या १३ डिसेंबरपासून बेळगावातील सुवर्णसौधमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्यांसाठी निदर्शने करून सरकारवर दबाव आणण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. 

२ वर्षानंतर सुवर्णसौधमध्ये अधिवेशन घेण्यासाठी कर्नाटक सरकार पुढे सरसावले आहे. याच दरम्यान, आपल्या विविध मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलन करून सरकारवर दबाव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. काल, शुक्रवारी सायंकाळी शेतकरी संघटनांनी बेळगावातील कन्नड साहित्य भवनात यासंदर्भात बैठक घेऊन लढ्याची रूपरेषा आखली. यावेळी उत्तर कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक आणि कित्तूर कर्नाटक प्रदेशातील शेतकऱ्यांना बोलावून किमान ४ दिवस आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

उत्तर कर्नाटकातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, विविध सिंचन योजनांना निधी मंजूर करावा यासह अनेक मागण्यांसाठी अधिवेशन काळात सुवर्णसौधसमोर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी बोलताना शेतकरी नेते चुन्नाप्पा पुजारी म्हणाले, पुरामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. सरकार बेळगाव अधिवेशन घेत आहे हे चांगले आहे. मात्र येथील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविल्या पाहिजेत. त्यामुळे रयत संघाच्या राज्य आणि जिल्हा समितीची बैठक घेण्यात आली आहे. अधिवेशनावेळच्या सांघिक आंदोलनात विविध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सहभागी होऊन मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांपुढे आपापल्या समस्या मांडाव्यात असे आवाहन पुजारी यांनी केले.

एकंदर बेळगाव अधिवेशनात आपल्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारला घेरण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केली आहे. त्यांना सरकार कसा प्रतिसाद देते हे पहावे लागेल.