२५ ऑक्टोबर रोजी कायद्यानुसार बेळगाव शहर विकास प्राधिकरणाची बैठक व्हावी, सदर बैठकीत शहराच्या विकासाचा ठराव करण्याचा आग्रह करत प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात आले.

व्हॉइस : २५ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बुडा बैठकीत संबंधित आमदार, सदस्य आणि अधिकाऱ्यांनी सहभागी होऊन रखडलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात ठराव करण्यात यावा, अशी मागणी करत प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन छेदत घोषणाबाजी करण्यात आली. (फ्लो)

यावेळी बोलताना वकील एन. आर. लातूर म्हणाले, खाजगी लेआऊट निर्माण करणे हे राजकारणी आणि राजकारण्यांच्या अनुयायांच्या हातात आहे. कायदेशीर लेआऊट विकसित करणे, लेआऊटच्या ठरविण्यात आलेल्या रकमेनुसार जनतेला खरेदी करता आले पाहिजे, जर सरकारी लेआऊट निर्माण झाल्यास वैयक्तीक लेआऊटची किंमत कमी होऊ शकते. यासाठी सरकारी लेआऊट निर्माण करणे गरजेचे असून या सर्व गोष्टींसाठी तातडीने बैठक घेण्यात आली पाहिजे. बांधकाम कामगारांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशा अनेक मागण्या आणि चर्चेसाठी बैठकीची गरज आहे. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे लातूर यांनी सांगितले.

यानंतर वकील आर. पी. पाटील बोलताना म्हणाले, बेळगाव हे देशातील प्रसिद्ध असे शहर आहे. बुडामध्ये शेकडो कोटी रुपये आहेत. परंतु आमदारांना जनतेची कोणतीच काळजी नाही. ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे ऐकले नाही त्यांची उचलबांगडी करण्यात आली. बुडाच्या सलग तीन बैठकांना गैरहजर राहिलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे असे कायद्यात नमूद आहे. २५ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बुडा बैठकीत बेळगाव शहराच्या विकासासंदर्भात ठराव करण्यात यावा, असे करण्यात न आल्यास सर्व सरकारी कार्यालयांना टाळे ठोकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

एकंदर बुडा विरोधात बेळगाव शहरातील नागरिक रस्त्यावर उतरले असून २५ ऑक्टोबर रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या आंदोलनात राजकुमार टोपण्णावर, सिद्राय सिगिहळ्ळी, सुजित मुळगुंद, मुक्तार इनामदार, रविंद्र बेल्लद, मल्लेश चौगुले यांच्यासह इतर उपस्थित होते.