शरावती नुकसानग्रस्तांना जमीन हक्क देण्यासंदर्भात १९७८ च्या अरण्य संरक्षण कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्यासाठी संपूर्ण माहिती जमा करून पाठविण्याची सूचना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिली आहे. शिवमोगा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या शरावती संदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्या, शरावती अभयारण्य आणि अरण्य कायदा तसेच सी अँड डी जमिनीसंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्दिष्ट योग्य राखीव वनक्षेत्र डीनोटिफिकेशनचा निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांनी तयार केलेल्या टास्क फोर्सला सक्रिय करण्यासाठी टास्क फोर्सच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नुकसानग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी नवीन सर्वेक्षण करण्यात यावे आणि यासंदर्भातील अहवाल ३ ते ५ महिन्यांत पूर्ण करून केंद्र सरकारला सादर करावा. यासाठी विशेष जिल्हाधिकारी आणि वन व्यवस्थापकाची तातडीने नियुक्ती केली जाईल, असेहि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा हे शेट्टीळ्ळी अभयारण्याच्या सीमा पुन्हा परिभाषित करण्याविषयी म्हणाले की, शिमोगा शहराच्या प्रमुख भागांसह दाट लोकवस्ती आणि सरकारी इमारती अभयारण्याच्या कक्षेत येतात. सीमा पुन्हा निश्चित केल्याने समस्या सुटेल, असे त्यांनी सुचविले. यावर उपस्थित अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात आधीच कारवाई करण्यात आली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावेळी अधिकाऱ्यांना सीमा निश्चित करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

दगड खाणी संदर्भात जिल्ह्यातील आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली. दगड उत्खनन स्थगित झाले असल्याने
जिल्ह्यातील विकास कामांना खीळ बसली आहे. दगडखानी सुरु करण्यास अनुमती मिळावी असे आवाहन आमदारांनी केले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिसाद देताना म्हटले कि, जिल्ह्यातील संवेदनशील क्षेत्रामध्ये समाविष्ट नसलेल्या जिल्ह्यात परवानाधारक दगडखाणी सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

संरक्षित अरण्यासंदर्भात प्रलंबित अर्जांन्वर प्राधान्याने तोडगा काढण्याची सूचना केली. तसेच महसूल आणि वन विभागाचे अधिकारी यांना संयुक्त बैठक घेऊन जनतेला सुविधा देण्याचे सुचविले. यावेळी शिमोगा वन विभाग, शिकारीपूर- राणीबेन्नूर रेल्वे मार्गाच्या अरण्य विभागाच्या योजनांच्या प्रगतीसंदर्भातील माहिती माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. शिमोगा जिल्ह्यासाठी विशेष वन अधिकारी नेमण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली असून कुवेम्पू विद्यापीठाच्या वनभूमी संदर्भातील लीजचे नूतनीकरण करण्याचीही सूचना दिली.

यावेळी मंत्री अरबैल शिवराम, आरग ज्ञानेंद्र, उमेश कत्ती, सुनील कुमार, एम. एस. आय. एल. अध्यक्ष हरताळू हलप्प, अरण्य विभागाचे अपर मुख्य कार्यदर्शी जावेद अख्तर, महसूल विभागाचे प्रधान कार्यदर्शी तुषार गिरिनाथ यांच्यासह इतर अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.