राज्यात नव्या डिजिटलायझेशन धोरणासह संशोधन आणि विकास धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी 2020 पासून व्हर्च्युअलायझेशनवर हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण नवी दिल्ली येथे सुरू केले आहे. बेंगळूर विधानसौध येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बसवराजा बोम्मई बोलत होते. ओईपी हेल्पलाईनचे उदघाटन करताना ओईपी प्रवेशासाठी डिझाईन केलेल्या सर्वसमावेशक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन व्यवस्थापन प्रणालीसाठी प्रवेश मॉड्यूल प्रणालीला बोम्मई यांच्या हस्ते सुरुवात करण्यात आली.

या कार्यक्रमात ओईपी हेल्पलाईन उदघाटनानंतर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, कर्नाटकात नवीन डिजिटलायझेशन धोरण लागू करण्यात येईल. ब्रॉडबँड आणि इंटरनेट सिस्टीम ग्राहकांना अनुकूल होईल, अशापद्धतीने बनवली जाईल. यासंदर्भात आम्ही तज्ञांचा सल्ला घेणार असून जितक्या लवकर तज्ञ सल्ला देतात तितक्या लवकर आम्ही डिजिटल धोरण लागू करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर भर देण्यासाठी आम्ही कर्नाटकमध्ये संशोधन आणि विकास धोरण लागू करणार आहोत. कलबुर्गीमध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण परिषद तयार करण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, व्यक्तिमत्व विकास इयत्ता आठवीपासून शिकवला पाहिजे. सर्व शैक्षणिक व्यवस्था ग्रामीण भागात उपलब्ध असाव्यात. सध्या पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना आय-पॅडही देण्यात येईल असे सीएम बोम्मई यांनी स्पष्ट केले.